मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का किया निरीक्षण
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पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण कर किसानों को राहत पहुंचाएं-मुख्य सचिव
जयपुर। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और परिवादों के निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रविवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से परिवादकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सहकारिता, परिवहन, कृषि एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित परिवादों की समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण की स्थिति जानी। उन्होंने परिवादकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
इस दौरान बहादुर सिंह एवं राधे जी ने मुख्य सचिव को बताया कि उनके वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण व ऑनलाइन करने से संबंधित शिकायत का विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। कृषि विभाग से संबंधित सब्सिडी के प्रकरण पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कर किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को समय पर राहत पहुंचाएं।
श्रीनिवास ने परिवहन एवं आरसीडीएफ से संबंधित परिवादों के औसत निस्तारण समय में आई कमी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने के साथ ही आमजन के विश्वास को भी मजबूत करता है।
उन्होंने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी से बचने और प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, राजफेड प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा, प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ श्रीमती श्रुति भारद्वाज सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।
