सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बजट एनर्जी सेक्टर में व्यापक सुधार का रोडमैप: ऊर्जा मंत्री
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जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत परिवर्तित बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बजट है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाए गए इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। बजट घोषणाओं से स्पष्ट है कि एनर्जी सेक्टर का कायाकल्प सरकार की प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है।
श्री नागर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बुधवार को सदन में जो घोषणाएं की हैं वह राजस्थान को अग्रणी एवं विकसित प्रदेश बनाने की राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। इनसे स्पष्ट है कि विकास की रफ्तार में राजस्थान अब रूकने वाला नहीं है। यह घोषणाएं युवाओं की आधुनिक शिक्षा एवं रोजगार, किसानों की खुशहाली, पिछड़े एवं जरूरतमंद लोगों की आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने की आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। साथ ही उद्यमियों के निवेश की राह में बाधाओं को दूर कर सुगमता प्रदान करेंगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्षों की विद्युत मांग के दृष्टिगत ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना, वर्ष 2031—32 की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए 2 लाख 25 हजार करोड़ के कार्य, प्रत्येक जिले में पीएम सूर्यघर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम तथा इनमें 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत अनुदान, राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने,बिजली कनेक्शन से अब तक वंचित 2 लाख 8 हजार परिवारों को घरेलू कनेक्शन, प्रसारण क्षमता मजबूत करने तथा छीजत रोकने के लिए 765, 400, 220 तथा 132 केवी क्षमता के 68 नए जीएसएस, 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए सोलर पार्क, ऊर्जा भंडारण के लिए नीति, बारां, भरतपुर एवं अन्य जिलों में पंप स्टोरेज से ऊर्जा उत्पादन जैसी घोषणाओं से ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प की दूरदर्शी सोच को गति मिलेगी। साथ ही, कटे कनेक्शन वाले वि़द्युत उपभोक्ताओं के लिए ब्याज एवं शास्ति की छूट तथा किसानों के कृषि कनेक्शन में स्वैच्छिक भार वृद्धि के लिए योजना की घोषणा से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
श्री नागर ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 4 लाख पदों पर भर्ती, 60 हजार करोड़ की लागत से 53 हजार किमी सड़कों का निर्माण, 9 एक्सप्रेस-वे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए 5 करोड़ रूपए तथा अन्य आधारभूत ढ़ांचे के लिए 3 करोड़ रूपए, एमएसएमई, पर्यटन, खेल तथा कौशल विकास के क्षेत्र में नई नीतियां लाने जैसी विजनरी घोषणाओं का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि बजट घोषणाएं राजस्थान को 350 बिलियन डालर इकोनामी बनाने के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगी।
