रूठे किसानों के खातों में 19000 करोड़ डालेगी मोदी सरकार!
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नई दिल्ली। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को रिझाने की तैयारी में मोदी सरकार जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में देने जा रही है। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हो आंदोलन कर रहे हैं। यहां के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार नाराजगी को दूर करने में जुट गयी है, ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 19000 करोड़ रुपये अगस्त महीने में ही जारी करने की तैयारी कर रही है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 9 अगस्त को एक बार में सभी लाभार्थियों को राशि हस्तांरित करने की योजना बना रहा है। पिछली किस्त 14 मई को अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए दी गई थी। योजना के तहत 9.5 करोड़ लाभर्थियों को पैसा भेजा जाना है। इससे पहले सरकार उन किसानों के लिए जागरुकता और पंजीकरण शिविर अभियान चला रही थी, जिनका नाम इस योजना में शामिल नहीं हो पाया था। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपया सालाना देती है। ये पैसे तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए, हर चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 8 किस्तें मिल चुकी हैं और 9वीं किस्त भी जल्द ही आने वाली है। उधर, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए।
