नए साल के पहले दिन दोहराया सुशासन और विकास का संकल्प, CM भजनलाल के निर्देशों की समयबद्ध पालना के सम्बंध में मुख्य सचिव ने ली उच्चस्तरीय बैठक
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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गत 30 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी विभाग वर्ष 2026 की कार्य योजना निश्चित समयावधि में तैयार करें, जिससे प्रदेश सुशासन और विकास के नए आयाम प्राप्त कर सके। उन्होंने आगामी 12 माह में आयोजित होने वाले विभिन्न अभियानों स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर, जल संरक्षण अभियान आदि में किए जाने वाले कार्यों में ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, उर्जा, जल संसाधन आदि इंजीनियरिंग विभागों के वृहद् कार्यों का एक जनवरी से आगामी 31 मार्च तक व्यापक फील्ड निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण किए जाएंगे, जिनकी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी समय पर कार्मिक विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए, जिससे कार्मिक विभाग राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग से समन्वय स्थापित कर भर्ती कैलेंडर जारी करवाकर भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करवा सके।
मुख्य सचिव ने कौशल विकास विभाग को जिलों में रोजगार मेलों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त विपणन रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें राजस्थान में लागू करने पर विचार किया जाए।
5 वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए निर्देशों की पालना के लिए मुख्य सचिव ने दिशा—निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में तिलहन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय कार्य योजना तैयार करेंगे , उच्च शिक्षा में खाली पदों को भरा जाएगा तथा पूर्व विद्यार्थियों का नेटवर्क तैयार कर उनके अनुभवों से लाभ लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने 'पीयूआरए' (प्रोवाईडिंग अरबन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज) के संकल्प के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इस अवधारणा को साकार करने के निर्देश दिए। इसी के तहत आगामी 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक सभी विद्यालयों में बालिका टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाना है। युवाओं को नशे से दूर रखने तथा खिलाडियों में डोपिंग के संबंध में विशेष जागरूकता एवं नियंत्रण अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए । इस दौरान सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे।
