पांच गुना तक बढ़ाया जाएगा पुजारियों का मानदेय: जनसम्पर्क एवं धर्मस्व मंत्री
bhavtarini.com@gmail.com 
भोपाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, जनसम्पर्क एवं विधि एवं विधायी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज मंत्रालय में अध्यात्मविभाग की बैठक में कहा कि प्रदेश की नदियों को सजीव इकाई बनाने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। पुजारियों के मानदेय में पाँच गुना वृद्धि की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि तीर्थ स्थानों का सुनियोजित विकास और तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने संबंधी सभी कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ।
मंत्री श्री शर्मा ने शासकीय मंदिरों के पुजारियों, मठों के महंतों, कथावाचकों एवं मुजाविरों की नियुक्ति और उनके मानदेय के निर्धारण एवं वितरण पर चर्चा करते हुए कहा कि मानदेय वृद्धि के लिए मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ को चिन्हित करने के साथ ही मार्ग में संकेतक लगाने और आश्रय स्थलों को विकसित करने और ओंकारेश्वर परिक्रमा पथ एवं राम वन पथ गमन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव अध्यात्म श्री मनोज श्रीवास्तव ने बैठक में विभाग की गतिविधियों को प्रजेन्टेशन के माध्यम से अवगत कराया। बैठक में शासकीय देव-स्थानों की चल-अचल सम्पत्तियों के संरक्षण, संधारण एवं विकास के लिए 'देव-स्थान कोष'' बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही मध्यप्रदेश में औकाफ एवं माफी विधेयक को लाने, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं धर्मादा अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने संबंधी भी चर्चा की गई।
मंत्री श्री शर्मा ने शासकीय मंदिरों के पुजारियों, मठों के महंतों, कथावाचकों एवं मुजाविरों की नियुक्ति और उनके मानदेय के निर्धारण एवं वितरण पर चर्चा करते हुए कहा कि मानदेय वृद्धि के लिए मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ को चिन्हित करने के साथ ही मार्ग में संकेतक लगाने और आश्रय स्थलों को विकसित करने और ओंकारेश्वर परिक्रमा पथ एवं राम वन पथ गमन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव अध्यात्म श्री मनोज श्रीवास्तव ने बैठक में विभाग की गतिविधियों को प्रजेन्टेशन के माध्यम से अवगत कराया। बैठक में शासकीय देव-स्थानों की चल-अचल सम्पत्तियों के संरक्षण, संधारण एवं विकास के लिए 'देव-स्थान कोष'' बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही मध्यप्रदेश में औकाफ एवं माफी विधेयक को लाने, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं धर्मादा अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने संबंधी भी चर्चा की गई। 
