ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग को दिवाली पर मिला तोहफ़ा
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मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर मिली 200 करोड़ रुपये के कॉरपस फण्ड को स्वीकृति
जयपुर। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवास विहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से संचालित मुख्यमंत्री जन आवास योजना को राज्य सरकार ने नई गति प्रदान की है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के
निर्देशो पर शुक्रवार को आयोजित रूडसिको विभाग की फण्ड मैनेजमेंट समिति की बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने 200 करोड़ रूपये की राशि के कॉरपस फण्ड की स्वीकृति प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि गत वर्षों से विभिन्न राजकीय परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, परंतु स्वीकृत आवंटियों से समय पर राशि प्राप्त न होने के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हो रही थीं।राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत यह कॉरपस फण्ड इन अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करवाने में सहायक सिद्ध होगा।
इस निर्णय से लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे हजारों आवंटियों को जल्द ही अपने सपनों का पक्का आवास उपलब्ध हो सकेगा। यह पहल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत “हर परिवार को छत” उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
