जिला अधिवक्ता संघ ने मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को सौपा ज्ञापन
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जिला अधिवक्ता संघ ने मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को सौपा ज्ञापन
Syed Imtiyaz Ali
मंडला - रविवार को जिला अधिवक्ता संघ ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके से मिलकर ज्ञापन सौपा और जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ ने मंत्री को ज्ञापन भी सौपा। ज्ञापन में कहा गया है की वर्तमान में जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत चटुआमार में किया जा रहा है, जिसक संबंध में पूर्व में उद्यानिकी विभाग की भूमि चिन्हांकित की गई थी जिसकी कार्यवाही वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है, साथ ही अन्य स्थानों पर भी शासन द्वारा प्रस्तावित भूमियां चिन्हांकित की गई है। वर्तमान में चटुआमार ग्राम में नवीन कार्यालय हेतु भूमि चिन्हांकित की गई है, जिससे मण्डला एवं आसपास के ग्रामीणों को शहर से पृथक स्थान पर कलेक्टर कार्यालय संचालित होने से अत्यंत कठिनाई का सामना करना पडेगा। साथ ही अधिवक्तागण को सिविल कोर्ट से पैरवी करने अन्यत्र स्थान पर आने जाने में काफी असुविधा होगी, जिससे पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के ऊपर परिवहन एवं अन्य व्यय का बोझ बढेगा। इसके साथ ही आने जाने में अतिरिक्त समय व साधन की कमी आयेगी तथा अधिवक्तागण विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने में असमर्थ हो जायेंगे जिसका सीधा प्रभाव पक्षकारों पर पडेगा। जिला अधिवक्निता संघ ने निवेदन किया है कि, जिला अधिवक्ता संघ मण्डला की ओर से निम्नांकित सुझाव नवीन कार्यालय के संदर्भ में चिन्हांकित स्थानों को लेकर आपकी ओर प्रस्तुत है :-
1. ज्ञानदीप स्कूल के सामने शासकीय भवनों एवं भमियों का स्थान वर्तमान में आवंटित है, जिसका उपयोग जिला कलेक्टर कार्यालय के रूप में किया जा सकता है।
2. जिला खनिज, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं महिला बाल विकास की पुरानी बिल्डिंग एवं भूमि को इस्तिमाल कर नवीन भवन का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही वर्तमान में कलेक्टर को इस्तेमाल कर नवीन भवन का निर्माण किया जा कार्यालय को तोडकर उसी स्थान पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्मित कर उसका उपयोग किया जा सकता है।
3. माननीय उच्च न्यायालय के उद्यानिकी की भूमि पर वर्तमान में प्रकरण के लंबन काल में रोक संस्थित की गईं है, उक्त प्रकरण के निराकरण तक नवीन भूमि ग्राम चटुआमार' का चिन्हांकन प्रस्तावित न किया जावे एवं प्रकरण के निराकरण उपरांत न्यायालय न्यायालय के अदेशानुसार स्थान चिन्हांकित कर प्रस्तावित किया जावे। जिला अधिवक्ता संघ ने कहा है कि उक्त कंडिकावार ' तीनों विकल्पों पर विचार कर शहर के आसान एवं पहंच मार्ग पर जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी का कार्यालय का नवीन भवन प्रस्तावित किया जावे। इस दौरान जिलाअधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर झारिया, उपाघ्यक्ष रजनीश रंजन उसराठे, उपाध्यक्ष सुमिता नामदेव, सचिव निलेश झा, जिलाअधिवक्ता संघ के पर्वं अध्यक्ष राकेश तिवारी, मनोज फागवानी, आलोक खरया सहित बड़ो संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।
