राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर 8 से 25 दिसंबर तक प्रदेशभर में कार्यक्रम प्रस्तावित
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सचिवों की समिति की बैठक में योजना व्यय, विधानसभा प्रश्नों के निस्तारण, राजकाज और विभागीय पदोन्नति की समीक्षा
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 8 से 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को प्रमुख आयोजनों में से एक बताया और कहा कि इस बार युवाओं के लिए नई गतिविधियां और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रमों में शामिल की गई हैं।
तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में प्रस्तावित है। इसमें कृषि निवेश और निर्यात की संभावनाओं, बागवानी, मोटे अनाज, खेती की नई तकनीकों और जल संरक्षण पर चर्चा होगी। युवाओं के लिए नवाचार सम्मेलन के साथ खेलो राजस्थान, शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं शुरू करने की योजना है।
राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं कौशल मेला, नारी शक्ति सम्मेलन और राष्ट्रीय सरस मेला भी प्रस्तावित कार्यक्रमों में शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में शिविर लगाने की योजना है। शेखावाटी हेरिटेज मीट और प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के साथ जैसलमेर में पर्यटन सम्मेलन और लोक कला उत्सव का शुभारंभ प्रस्तावित है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की तैयारी है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने वित्त (व्यय), संसदीय कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा कार्मिक विभागों के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। वित्त (व्यय) विभाग ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय सहायता के मद में अक्टूबर 2026 के अंत तक 17,227.22 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 40.19 प्रतिशत अधिक है। संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, पिछली समीक्षा बैठक के बाद 10 नवंबर तक 16वीं विधानसभा के 278 प्रश्नों का निस्तारण हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बताया कि अक्टूबर में राजकाज प्रणाली पर प्रदेशभर में 92,200 से अधिक नई ई-फाइलें बनाई गईं, जिससे इनकी कुल संख्या 55.90 लाख से अधिक हो गई। कार्मिक विभाग ने 242 पदों के लिए वर्ष 2026–27 तक की विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही पूरी होने की जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
