योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया जाये: डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा

योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया जाये: डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं को प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करे। योजनाओं द्वारा आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जाये। किसी भी योजना में किसी प्रकार का लीकेज न हो, सभी एक टीम भावना से कार्य करें, जिससे हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स नीति अपनाये जाने के निर्देश प्रदान किये।

डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन संचालन के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अधिकारी अपने स्तर पर पूर्ण ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य समय पर पूरा करे।

एनएमएमएस से प्रतिदिन 5 से 7 लाख फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर लगी रोक

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामुदायिक प्रकृति के कार्यो में लगे श्रमिकों की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) द्वारा की जा रही है। इस उपस्थिति की मॉनिटरिंग राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर टीम गठित कर ऐप के माध्यम से की जा रही है, जिससे प्रतिदिन 5 से 7 लाख फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज की जा रही श्रमिक उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुए हैं। फर्जी श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगी है। कार्य स्थल पर वास्तव में उपस्थित श्रमिकों को ही भुगतान किया जा रहा है। नरेगा कार्यो में एनएमएमएस द्वारा की गई जांच में सर्वाधिक अनियमितता पाये जाने वाले 12 जिलों की 130 ग्राम पंचायतों में समितियां गठित कर जांच कराई जा रही है। इस तरह से एनएमएमएस राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर जांच करने का नवाचार है, जिसकी भारत सरकार ने भी सराहना की है।

पंचायत पौधशाला व मॉडल पंचायत फल वाटिका 

उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त 11214 ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधाशालाओं को विकसित करने हेतु 2 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किये जा रहे है। पंचायत मॉडल फल वाटिका के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में एक-एक हजार पौधों की मॉडल पंचायत फल वाटिका विकसित की जा रही है, जिसमें पंचगौरव के तहत जिला विशेष फलों के पौधे लगाये जायेंगे, ताकि ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी।

ग्राम पंचायत खेल संकुल

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल संकुल तैयार किये जा रहे है, जिसमें सभी प्रकार के खेलों का समावेश किया जायेगा। सेना भर्ती परीक्षा की दक्षता हेतु आवश्यकतानुसार ट्रेक तैयार किये जा रहे है।

हरियालों राजस्थान ऐप

बैठक में हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत एवं ब्लॉक पौधारोपण की 3 स्टेज में की जा रही जियो टैगिंग पर चर्चा की गई। ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत पौधारोपण के 1.03 करोड़ एवं ब्लॉक स्तर पर पौधारोपण के 2.07 करोड़ पौधों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम की तर्ज पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग एवं जल संग्रहण विकास को इस वर्ष संयुक्त रूप से 2 करोड़ पौधे लगाये जाने का लक्ष्य दिया गया है।

उन्होंने जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगाये गये सभी पौधों की पूरी देखभाल की जाये। गर्मियों में पानी की व्यवस्था करे और सभी पौधों को जियो टैग से जोड़ा जाये। सभी जिलों के अधिकारियों को 7 दिवस में गत वर्ष लगाये गये पौधों में से नष्ट हुए पौधों की रिपोर्ट बनाकर 7 दिवस के अंदर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वयं सहायता समूह को आगे लाने का प्रयास करने के निर्देश प्रदान किये। बैठक में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, सोलर दीदी, कृषि सखी एवं पशु सखी को बजट में टेबलेट देने का प्रावधान किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 3 लाख लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास के तहत फार्म पौण्ड़, डिग्गी, फलदार वृक्ष, मेड़बंदी आदि के लिए 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 25 हजार सोलर दीदी बनाई जायेगी। चारागाह विकास के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

बैठक में ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त आयुक्त नरेगा जुगल किशोर मीणा सहित सम्बन्धित योजनाओं के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे।