एडुआरा फाउंडेशन ने मंडला में रचा इतिहास - भारत का सबसे बड़ा शिक्षा शिविर बना बदलाव की मिसाल
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एडुआरा फाउंडेशन ने मंडला में रचा इतिहास - भारत का सबसे बड़ा शिक्षा शिविर बना बदलाव की मिसाल
मंडला में एक लाख बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा का रखा लक्ष्य
(Syed Javed Ali)
मंडला - मध्यप्रदेश के मंडला जिले ने भारत की शिक्षा क्रांति का नया अध्याय लिखा। एड्डुआरा फाउंडेशन (Ed5 की CSR शाखा) द्वारा आयोजित भारत के सबसे बड़े शिक्षा शिविर के दूसरे दिन, 1 लाख से अधिक छात्रों की ज़िंदगी को दिशा दी गई। शिविर में विद्यार्थियों को ₹15,000 मूल्य के शैक्षिक किट प्रदान किए गए जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली स्टेशनरी, नोटबुक, बैग और अन्य अध्ययन सामग्री शामिल थी। इसके साथ ही उन्हें Eduauraa के Al-संचालित डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का आजीवन निःशुल्क एक्सेस दिया गया जो कक्षा 1 से 12 तक की सम्पूर्ण शिक्षा, IIT-JEE, NEET, UPSC और CA, CS जैसे पेशेवर परीक्षाओं की तैयारी, तथा Spoken English ट्रेनिंग को समाहित करता है।यह सिर्फ वितरण नहीं था, यह था शिक्षा का सशक्तिकरण, यह था सपनों को पंख देना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बच्चों को बैग वितरित करते हुए उन्हें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत से उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि एडुआरा फाउंडेशन की यह पहल "शिक्षा क्षेत्र में CSR का आदर्श मॉडल है।"
एड्डुआरा फाउंडेशन की संस्थापक एवं CEO सुश्री आकांक्षा चतुर्वेदी ने कहा उनका फाउंडेशन यहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के आमंत्रण पर आया है। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी जिले के बच्चों को शिक्षित कीजिये तो हम यहां विश्वस्तरीय गुणवत्तायुक्त ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा देने आये है। हमारा लक्ष्य है कि हम मंडला के एक लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि "यह सिर्फ एक शिविर नहीं है यह एक आंदोलन है। हम वह भविष्य रचने आए हैं जहां हर बच्चा, चाहे वह कहीं से भी हो, समान शिक्षा का अधिकार पाए। हम सामग्री नहीं, संभावनाएं बांट रहे हैं।" शिविर में English-speaking कार्यशालाएं, डिजिटल ऐप डेमो, काउंसलिंग सत्र और लाइव रजिस्ट्रेशन अभियान चलाए गए। हजारों छात्रों ने Ed5 ऐप डाउनलोड किया ताकि वे इस प्रयास से लंबे समय तक जुड़ सकें। एड्डुआरा फाउंडेशन का संकल्प है कि इस अभियान को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा ताकि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा पहुंच सके।
