खेतड़ी में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय आवश्यकता एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर करेंगे: उद्योग राज्य मंत्री
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जयपुर। उद्योग राज्य मंत्री के के विश्नोई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय आवश्यकता एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर लिया जाएगा।
उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर माफी की कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के नाम जमाबन्दी में अंकित करने का निर्णय परीक्षण उपरान्त राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर किया जा सकेगा।
इससे पहले विधायक धर्मपाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विश्नोई ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित हैं तथा 03 पद रिक्त हैं।
