राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय: मुख्यमंत्री
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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय हैं। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। मानवीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। इससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएं लागू की जा चुकी हैं। सभी की सहभागिता से 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।
श्री गहलोत शनिवार को जालोर में 296 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में आमजन को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की लागत अधिक है, परंतु राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यों में कमी नहीं रखी है। क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा नर्मदा एवं इंदिरा गांधी नहर का पानी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन में राज्य सरकार द्वारा 55 फीसदी हिस्सा वहन किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने विगत चार साल में 303 नए महाविद्यालय खोले हैं इनमें 130 कन्या महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या भी 90 से अधिक हो गई हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, 500 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेश में निःशुल्क अध्ययन के लिए भेजा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि जालोर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है जिसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा दे केन्द्र सरकार
श्री गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के अधिकार आमजन को दिए गए। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों सहित 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण में राज्य अग्रणी
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इस क्रम में अब राज्य सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। महिला स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में 600 करोड़ के बजट से संचालित उड़ान योजना के तहत महिलाओं-किशोरियों को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन कर लाभार्थियांे से संवाद किया। लाभार्थियों ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।
समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार श्री संयम लोढा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर, पूर्व विधायक डॉ. समरजीत सिंह, श्री रतन देवासी, श्री रामलाल मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
ये हुए लोकार्पण:
- 9.72 करोड़ रुपए की लागत से जालोर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
- माण्डवला में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- आकोली में 1.55 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- बागौड़ा में 1.84 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- जाविया, जसवंतपुरा में 78.23 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका
- 1.49 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण जल योजना तिलोडा हरमू का ऑगमेंटेशन कार्य
- 1.99 करोड़ रुपए की लागत से पाईप्ड जल योजना उम्मेदाबाद का ऑगमेंटेशन कार्य
- 1.53 करोड़ रुपए की लागत से पाईप्ड जल योजना ऐलाणा का ऑगमेंटेशन कार्य
- 96.76 लाख रुपए की लागत से पाईप्ड जल योजना खरल का ऑगमेंटेशन कार्य
- 94.87 लाख रुपए की लागत से जल योजना सामतीपुरा पी एण्ड डी योजना को पाईप्ड योजना में बदलने का कार्य
- 58.22 लाख रुपए की लागत से आईपुरा पी एण्ड डी योजना को पाईप्ड योजना में बदलने का कार्य
- 24.76 लाख रुपए की लागत से महेशपुरा पी एण्ड डी योजना को पाईप्ड योजना में बदलने का कार्य
- 1.14 करोड़ रुपए की लागत से पलासिया, रसियावास, पलासिया खुर्द पी एण्ड डी योजना को पाईप्ड योजना में बदलने का कार्य
- नगरपालिका आहोर का शुभारम्भ
- जालोर में रीको औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ
ये हुए शिलान्यासः
- जालोर में 23.86 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क निर्माण कार्य
- जालोर से बागरा 53.22 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क निर्माण कार्य
- 56 करोड़ रुपए की लागत से बिशनगढ़ भवरानी-भोरडा-घाणा-धुन्धाडा सड़क सुदृढीकरण कार्य
- 6.80 करोड़ रुपए की लागत से कानीवाडा हरजी से जिला सीमा सिरोही सड़क सुदृढीकरण कार्य
- 12.22 करोड़ रुपए की लागत से माधोपुरा-सामुजा-वेडिया-आईपुरा-बावडी सड़क सुदृढीकीरण कार्य
- 4 करोड़ रुपए की लागत से बैरठ-तडवा सड़क निर्माण कार्य
- 2.50 करोड़ रुपए की लागत से बाडमेर सिणधरी जालोर स्टेट हाईवे पंचायत मुख्यालय से तेजा की बेरी सड़क कार्य
- 4.50 करोड़ रुपए की लागत से भूति रोडला सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य
- 27 करोड़ रुपए की लागत से फोर्ट रोड वाया झरनेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य
- 15 करोड़ रुपए की लागत से आहोर मुख्यालय से खारा जोगावा निम्बला सड़क निर्माण कार्य
- 3.20 करोड़ रुपए की लागत से एन.एच 325-मण्डला तक सड़क निर्माण कार्य
- 2.50 करोड़ रुपए की लागत से सरत-नरपुरा सड़क-वाया सारनेश्वर मंदिर सड़क कार्य
- जालोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़क कार्य
- आहोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़क कार्य
- भीनमाल में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़क कार्य
- जालोर, आहोर, भीनमाल में 19.10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्व गांवों में सड़क कार्य
- जालोर में 7.60 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए राजस्व गांवों में सड़क कार्य
- नगर परिषद जालोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य
- भीनमाल नगर पालिका में 6 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य
- बागौड़ा में 5.15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
- बागरा में 5.15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
