राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष मुहिम चलायें - डॉ. जटिया

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष मुहिम चलायें - डॉ. जटिया

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष मुहिम चलायें - डॉ. जटिया

राजस्व शिकायतों की अधिकता से कलेक्टर हुये नाराज

घुघरी जनसुनवाई में एसडीएम को दिये निर्देश

arrange-special-campaign-for-resolving-revenue-cases-dr-jatiya Syed Sikandar Ali मण्डला - कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया प्रत्येक जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग अनुविभागों में लोगों की समस्याऐं सुन रहे हैं। इसी क्रम में घुघरी जनसुनवाई में कलेक्टर ने लोगों की समस्याऐं सुनी। उन्होंने कुल 37 लोगों की समस्याऐं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिये। डॉ. जटिया ने जनसुनवाई में प्राप्त हुई राजस्व प्रकरणों की अधिकांश शिकायतों से नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व का मैदानी अमला नामांतरण, बंटवारा, फौती आदि से संबंधित आवेदनों पर प्रभावी कार्य करें। कलेक्टर ने घुघरी एसडीएम सुनीता खण्डाईत को निर्देशित किया कि राजस्व से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए विशेष मुहिम चलाई जाये ताकि लोेंगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। कम आवेदकों की उपस्थिति से नाराज हुये कलेक्टर, प्रचार-प्रसार करें - कलेक्टर ने घुघरी तहसील कार्यालय में कुल 37 लोगों की समस्याऐं सुनी। समस्याऐं मुख्य रूप से नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, फौती, प्रधानमंत्री आवास, अतिक्रमण, गरीबी रेखा की पात्रता, खराब हेण्डपंप की शिकायत, पीने के पानी संबंधी शिकायत इत्यादि से संबंधित थी। डॉ. जटिया ने जनसुनवाई में कम संख्या में आवेदकों के पहुंचने पर एसडीएम घुघरी से सवाल किये। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई लोगों की समस्याऐं सुनकर उनका निराकरण प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। जनसुनवाई का निचले स्तर पर प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। मैदानी स्तर पर जनसुनवाई की सूचना प्रसारित किया जाये। साथ ही जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर मैदानी अधिकारी गंभीरता से कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। समय सीमा में दें लोगों को सेवायें अन्यथा कार्यवाही होगी - कलेक्टर ने जनसुनवाई में उपस्थित हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत् प्रदान की जाने वाली सेवाओं को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित समयावधि का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्धारित समयावधि में लोकसेवा प्रदान नहीं करने पर सीईओ घुघरी पर अधिरोपित की गई शास्ति का भी जिक्र किया।