नई सरकार ने सड़क समेत सभी विकास कार्यों पर मार्च तक के लिए लगाई रोक
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नवागढ़
सरकार बदलने व कर्ज माफी का असर नए वर्ष में लोगों को दिखेगा। सरकार बदलते ही अधिकारियों को कार्य रोकने का फरमान मिल गया है। विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मंत्री डीडी बघेल की मांग पर लोक निर्माण विभाग ने लगभग 70 करोड़ के कार्यों की मंजूरी दी थी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य छेरकापुर-चमारी मार्ग का रिनुअल नवागढ़ से छितापार मार्ग निर्माण, नेवसा से बघुली सड़क मरम्मत, नांदल-घठोली मार्ग मरम्मत सहित लगभग 12 कार्य थे। इसमें केवल 60 करोड़ की लागत वाली चकपेंड्रा से प्रतापपुर सड़क ही शुरू हो सकी है। बाकी कार्य आचार संहिता के फेर में फंस गए थे।
आगामी आदेश तक नहीं होंगे कोई काम
अब सरकार बदलने के बाद आगामी आदेश तक नए कार्य एवं शुरू नहीं हुए कार्य प्रारंभ नहीं करने का आदेश आया है। विभाग की माने तो मार्च तक कोई कार्य संभव नहीं है। इसके बाद लोकसभा चुनाव फिर बारिश इस तरह पूरा वर्ष इंतजार में निकल जाएगा। ब्लॉक की सड़कों की मरम्मत पहले ही तालमेल के अभाव में नहीं हो पाया। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने तब के मंत्री बघेल की मांग को तवज्जो नहीं दी। चुनावी वर्ष में कुछ काम आए भी, वे अब पेंडिंग हो गए। खस्ताहाल सड़कों को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया था अब क्या कहेंगे वही जाने।
पीएमजीएसवाय व सीएमजीएसवाय की सड़कों पर पड़ा व्यापक असर
लोक निर्माण के बाद दूसरा बड़ा असर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर पड़ा है। इस विभाग में निर्माण के बाद पांच वर्ष की समय पूर्ण कर चुकी सड़कों का रिनुअल नए कार्य फिलहाल नहीं होंगे। सरकार अब कार्यों की समीक्षा करेगी। परिणाम क्या होगा कहा नहीं जा सकता। यूपीए शासन काल में सहयोग नहीं मिलने का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। यह विभाग कई ग्रामों में गौरव पथ निर्माण एवं सड़क का कार्य करने की तैयारी में था। अब सब कार्य बाधित रहेंगे। भूमिपूजन के पत्थर लोगों को सरकार बदलने की सुध दिलाएंगे। गांव की तस्वीर बदलने का सपना देखने वालों को सरकार की कृपा का इंतजार करना होगा।
छोटी सड़कों की मरम्मत जरूरी है, समस्या बढ़ेगी
नवागढ़ ब्लॉक में लगभग सभी छोटी सड़कों की मरम्मत जरूरी है, जो पहले नहीं हो पाया। अब स्वीकृति के बाद रोक लगने से समस्या बढ़ेगी। बजट में किसान व कर्मचारी के साथ लोकसभा की तैयारी से विकास बाधित होगा। सिंचाई के मामले में यहां तो अनुविभाग कार्यालय लगभग बंद होने के कगार पर है। कई वर्ष बाद एक कार्य आया भी 7 करोड़ का वह खटाई में पड़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में 30 ग्राम पंचायत हंै पर अब नाम ही रह जाएगा लगने लगा है।
जनहित सर्वोपरि
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील साहू का कहना है कि जनहित के कार्य होंगे। सड़क समस्या को हमने मुद्दा बनाया तो निराकरण भी हम करेंगे।
कर्ज माफी का असर
भाजपा मंडल अध्यक्ष टार्जन साहू ने कहा कि राज्य सरकार के पास हर सवाल का जवाब कर्ज माफी एवं किसान है। जिन कार्यों को रोकने की जानकारी मिल रही है इससे तय है की कार्य नहीं होंगे। लोगों को बिजली, पानी, सड़क के लिए तरसना होगा वर्ष 2019 में होने वाले कार्य का इंतजार है।
पंचायत भी प्रभावित
ग्राम पंचायतों व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तहत स्वीकृत कार्यों पर भी आगामी आदेश तक रोक लगने से करोड़ों के विकास कार्य रुक गए। अब इन्हें प्रारंभ करने नए आदेश का इंतजार है।
फिलहाल नहीं होंगे काम
पीडब्ल्यूडी के ईई जाटव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ईई एसके साहू, सीईओ जिला पंचायत एस आलोक ने बताया फिलहाल कार्यों में जब तक नए आदेश नहीं आते, तब तक रोक रहेगी। काम कब काम शुरू होगा, नहीं बता सकते।
