मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कलेक्टरों को लिखा पत्र : नव वर्ष 2019 की दी शुभकामनाएं
रायपुर
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नये वर्ष 2019 की शुभकामनाएं दी है। साथ ही कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 200 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकित की गई है। इन सेवाओं को समय-सीमा में नागरिकों को उपलब्ध करायी जाए।
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नये वर्ष 2019 की शुभकामनाएं दी है। साथ ही कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से भी अवगत कराया है। नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) December 31, 2018
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में कलेक्टरों से कहा है कि यह देखा जा रहा है कि आम-नागरिकों को छोटे-छोटे काम कराने के लिए शासकीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है और निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः सभी कलेक्टर 15 दिसम्बर 2018 की स्थिति में जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों , उनके निराकरण की स्थिति तथा निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करायी गई सेवाओं की संख्या, विलम्ब का कारण एवं समय पर आवेदनों के निराकरण नहीं करने पर समक्ष अधिकारी द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाही की सम्पूर्ण जानकारी 7 जनवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
सभी कलेक्टर 15 दिसम्बर की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों, निराकरण की स्थिति, समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करायी गई सेवाओं की संख्या, विलम्ब का कारण एवं समय पर निराकरण नहीं करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाही की जानकारी 7 जनवरी तक उपलब्ध कराएं।
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मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी 2019 तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। श्री बघेल ने कहा है कि वे स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आवेदनों के निराकरण में विलम्ब होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी 2019 तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
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