'अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार एलजी के पास': एलजी
bhavtarini.com@gmail.com 
नई दिल्ली
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर बढ़ा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के बीच हुई मीटिंग के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी अनिल बैजल ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। सीएम ने कहा कि यह दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की साजिश है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल एलजी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बता दें कि केजरीवाल के 9 दिन तक चले धरने के बाद शुक्रवार को केजरीवाल ने पहली बार एलजी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद एलजी ने केजरीवाल को लिखा कि उन्हें केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि 'सर्विस' के मामलों को अपने पास ही रखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ की है कि इस मुद्दे पर रेग्युलर बेंच फैसला करेगी। उन्होंने कहा, 'ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई 2015 को जारी किया गया नोटिफिकेशन अभी वैध होगा।'
केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार कानून के जानकारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि उन्हें एलजी के खिलाफ इस मुद्दे पर कोर्ट में जाएं या नहीं। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा था कि यदि एलजी सर्विस से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी।
एलजी बैजल ने सीएम केजरीवाल और डेप्युटी सीएम सिसोदिया से मुलाकात के बाद ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने दिल्ली में सुशासन और विकास के लिए सरकार को पूरा समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिया है। इसके बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि AAP सरकार और उपराज्यपाल के बीच के विवाद का अंत हो गया है, लेकिन सेवा विभाग के नियंत्रण को लेकर अभी भी मामला तल्ख ही बना हुआ है।
