शिवराज कैबिनेट बैठक: शिवराज बोले फिर एक बार BJP सरकार, कृषि मंत्री दिल्ली जायेंगे
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भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि ईवीएम को लेकर कांगे्रस मतदान के दिन से ही अनर्गल प्रलाप कर रही है। वोटिंग के दिन तीन बजे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया, मतदान के दिन भी और उसके बाद भी कांगे्रस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाने का अभियान छेड़ा।
उन्होंने कहा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह का कोई कारण नहीं है, लेकिन आसन्न पराजय से बौखलाकर, हार का ठीकरा ईवीएम के माथे पर फोड़ा जाए, इसलिए आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कांगे्रस की नजर में चुनाव आयोग, अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बेईमानी कर रहे हैं, तो कांग्रेस भरोसा किस पर करेगी। इस तरह प्रशसन पर दबाव और चुनाव को मजाक बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों ने कहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के जिन नेताओं द्वारा धरना दिया जा रहा है, वे हार रहे हैं और हार की डर से धरना दे रहे हैं। 11 दिसम्बर को आने वाले चुनाव परिणाम में इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और सीएम शिवराज ही फिर कैबिनेट बैठक बुलाएंगे।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के दावे गलत हैं। कांग्रेस नेताओं को प्रवासी पक्षी बताते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रवासी आए थे, वे वापस चले गए हैं। जो कांग्रेस नेता हार रहे हैं वे ही धरना दे रहे हैं। उधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएचक्यू की कैंटीन में मिलने डाक मत पत्रों के मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग ही कोई कार्रवाई करेगा।
खुरई में 48 घंटे बाद ईवीएम जमा किए जाने के मामले में मंत्री सिंह ने कहा कि हार के बहाने कांग्रेस तलाश रही है। जिन नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने का काम किया है वे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके लिए लीगल नोटिस भेजा गया है।
सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने केबिनेट बैठक में कहा कि बैठक में अधिकांश मामले अनसमर्थन के थे। बैठक में उपार्जन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। महिलाओं को आरक्षण देने 33 से 50 प्रतिशत करने के फैसले का अनुसमर्थन किया गया।
वाणिज्य कर की सात अधिसूचनाओं, पुजारियों को संबल के लिये पात्र मानने का अनुसमर्थन किया किया। पुजारियों के लिये जहां जमीन नहीं होगी वहां के पुजारियों को संबल का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के एमओयू का भी अनुसमर्थन किया। बैठक में फर्टिलाइजर की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपार्जन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिये।
बैठक में तय किया गया कि फर्टिलाइजर के लिये प्रदेश के कृषि मंत्री दिल्ली जायेंगे और केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री खुद केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखेंगे।
