हथियादह सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की राजकीय भूमि पर बसे कृषकों को विशेष अनुदान देने के पूरे प्रयास: जल संसाधन मंत्री
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जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि किशनगंज तहसील की हथियादह सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों में राजकीय भूमि पर बसे कृषकों को विशेष अनुदान देने के पूरे प्रयास किये जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमण्डलीय स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय भूमि पर बसे होने के कारण इन्हें नियमानुसार मुआवजे का प्रावधान नहीं है।
जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र की राजकीय भूमि पर बसे 223 कृषकों को पुनर्वास के लिए भूखण्ड व विशेष अनुग्रह राशि 6 करोड़ 79 लाख के प्रस्ताव विभाग के स्तर पर परीक्षणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रस्ताव मंगाकर मंत्रिमण्डलीय समिति में स्वीकृति के बाद भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।
इससे पहले विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज तहसील की हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में आये डूब क्षेत्र के गावों में राजकीय भूमि, चारागाह एंव वन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों एवं मकानों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने से मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि नियमों में मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण विशेष अनुदान (EX-GRATIA) के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
