अनुसूचित जाति छात्रवृति वर्ष 2021-22 के लंबित आवेदन पत्रों का 30 जून तक निस्तारण करें
bhavtarini.com@gmail.com 
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक श्री परवीन कुमार थिंद के साथ अनुसूचित जाति छात्रवृति एवं (PM-AJAY) योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विचार-विमर्श उपरांत उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लेवल-1 व लेवल-2 पर लंबित प्रदर्शित हो रहे आवेदन पत्रों का 30 जून, 2022 तक निस्तारण कर डाटा साझा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पीएफएमएस पर नेम नॉट मैच अथवा अन्य कारणों से निरस्त आवेदन पत्रों के बैंक खाते का अद्यतन करवाकर 30 जून तक डाटा साझा करें। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा कि रेड फ्लैग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों में डूप्लिकेट आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्र आवेदन का डाटा साझा कर अपात्र को 30 जून तक निरस्त करें, लम्बित आवेदन पत्रों के निर्धारित अवधि तक ही निस्तारण हेतु व्यापक अभियान चलाए जाने हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों को पत्र एवं विद्यार्थियों को एसएमएस जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
डॉ. समित शर्मा ने निर्देश दिए कि वर्ष 2022 हेतु योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु जारी की गई राशि 2.7 करोड़ का तत्काल उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोग में ली गई राशि का तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करावें।
उन्होंने कहा कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में सत्यापित आवेदन पत्रों का 23.06.2023 तक अनिवार्यतः भुगतान करें तथा सत्यापन एवं राज्यांश के भुगतान से शेष आवेदन पत्रों का 23.06.2023 तक अनिवार्यतः सत्यापन एवं 30.06.2023 तक अनिर्वायतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लम्बित छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु प्रतिदिन की जिलेवार संख्या की सूची सभी जिला कार्यालयों को साझा की जाये ताकि 30.06.2023 तक लम्बित छात्रवृति आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा सके
उन्होंने कहा कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 22-23 के लिए राज्यांश की राशि आज दिनांक तक जारी नहीं की गई है जिसे वित्त विभाग से सम्पर्क कर अतिशीघ्र जारी कराया जावे तथा पूर्व मैट्रिक छात्रवृति कम्पोनेंट-2 में भारत सरकार द्वारा जारी 77.78 लाख रूपये की स्वीकृति शीघ्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) -
शासन सचिव ने निर्देश दिए कि आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2019-20 तक आवंटित राशि के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से दिनांक 10.07.2023 तक अधिकतम उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये जाये तथा वर्तमान में 05 करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं ,उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र आज ही उपलब्ध करवाये जाए तथा आगामी सप्ताह में भी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं उन्हे प्राथमिकता से भारत सरकार को भिजवाये जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाना तथा मुख्य सचिव महोदया की ओर से योजना की क्रियान्विति एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को लिखा जाये।
उन्होंने योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी अनुजा निगम द्वारा वर्ष 2022-23 में 7.38 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र आज ही तैयार कर भारत सरकार को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। डॉ शर्मा ने निर्देश दिए कि बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजनान्तर्गत बालक एवं बालिकाओं के छात्रावासों के वर्षवार एवं छात्रावासवार उपयोगिता प्रमाण पत्र 07 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि 01 बालक छात्रावास एवं 03 बालिका छात्रावासों के पूर्णता प्रमाण पत्र 07 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिस छात्रावास हेतु राशि स्वीकृत की गई है, उसका निर्माण नहीं कराया गया हो तो स्वीकृति राशि वापस लौटाई जावे और बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत निर्मित छात्रावासों के फॉटो छात्रावासवार मंगवाकर आज ही प्रस्तुत किये जावें। बैठक में श्री विश्राम मीना, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री प्रवीण लेखरा, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, श्री राजेश वर्मा, प्रबंध निदेशक, अनुजा निगम, श्री प्रहलाद सहाय नागा उपस्थित रहे।
