एनीमिया मुक्त राजस्थान बेहतर समन्वय के साथ अभियान का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: अतिरिक्त मुख्य सचिव

एनीमिया मुक्त राजस्थान बेहतर समन्वय के साथ अभियान का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: अतिरिक्त मुख्य सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा
जयपुर। प्रदेश में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित अंतरविभागीय राज्य स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गयी। उन्होंने बाल स्वास्थ्य के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बाल स्वास्थ्य के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे एनीमिया मुक्त-कृमि मुक्ति राजस्थान एवं पोषण कार्यक्रमों का शिक्षा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित सभी विभागों से समन्वय करते हुए सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन के माध्यम से कृमि मुक्त नाशक दवा एलबेंडाजोल एवं आयरन की दवाईयां समय पूर्व क्रय करने एवं आंगनवाड़ी एवं स्कूलों तक इनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने एनीमिया मुक्त अभियान में गर्भवती महिलाओं एवं किशोर-किशोरियों में खून की कमी को दूर करने के लिये दी जाने वाली आयरन फोलिक एसिड की निष्चित डोज एवं छोटे बच्चों के लिए फ्लेवर युक्त सीरप की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। 
मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शाला दर्पण पोर्टल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग समय पर करने में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। इसके लिए ऑनलाईन प्रविष्टि दर्ज करने के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। 
इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को  निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समय पर सुनिष्चित किया जाए।
बैठक में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक श्री शिव प्रसाद नकाते, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, निदेशक आरसीएच डॉ. आर.पी. डोरिया, चिकित्सा, शिक्षा, पंचायतीराज, महिला व बाल विकास विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पाेरेशन व विकास साझेदार संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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