डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास, 4.5 करोड़ की लागत से 1 साल में बनकर होगा तैयार विधि महाविद्यालय

डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास, 4.5 करोड़ की लागत से 1 साल में बनकर होगा तैयार विधि महाविद्यालय

जयपुर। राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर का शिलान्यास रविवार को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव के मुख्य आतिथ्य एवं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. शंकर यादव ने कहा कि एक साल में डूंगरपुर के गुमानपुरा ददोड़िया में विधि महाविद्यालय की इमाारत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्रों को विधि क्षेत्र में केरियर बनाने का अवसर मिलेगा, उन्हें विधि की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पडे़गा। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई किए हुए व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा करने पर डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया।

युवा होंगे जागरूक, कुरीतियों का होगा खात्मा- विधायक
विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि राजकीय विधि महाविद्यालय खुलने से यहां के युवा जागरूक होंगे और कुरीतियों का खात्मा होगा। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह राजकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
 विधायक ने बताया कि पालवड़ा में कृषि महाविद्यालय का काम भी जल्द शुरू होगा। डूंगरपुर के बच्चों को पढ़ाई के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय, तीरंदाजी अकादमी, विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया।

2500 वर्गमीटर में बनेगी बिल्डिंग, 12 बीघा जमीन आवंटित
गुमानपुरा ददोड़िया में राजकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग साढे़ चार करोड़ रुपये की लागत आएगी। लगभग 2500 वर्गमीटर में महाविद्यालय भवन बनेगा। महाविद्यालय के लिए 12 बीघा जमीन आवंटित की गई है। इसमें आठ कक्षा कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, छात्र-छात्राओं के लिए कॉमन रूम, ऑफिस ब्लॉक में प्रिसिंपल चेम्बर के साथ ही अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रिंसिपल श्री कैलाश तिवारी ने बताया कि पहले सत्र में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डूंगरपुर प्रधान कांता देवी कोटेड, उप जिला प्रमुख सुरता परमार सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विधि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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