राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लंबित आवेदनों को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
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जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए 4.46 करोड़ की सीलिंग निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा लंबित आवेदनों को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय खा़द्य सुरक्षा योजना के तहत बालोतरा जिले में कुल 69.06 प्रतिशत लोग योजना में चयनित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है।
इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरूद्ध शेष रहे स्थान के विरूद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजना में शेष रहे 30 प्रतिशत परिवारों को एपीएल श्रेणी न्यूनतम दर निर्धारित करके खाद्यान्न देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है |
