केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा ट्विटर
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा, कुछ रूल्स का ज्यूडिशियल रिव्यू होना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए कोर्ट में अपील की है। दूसरी तरफ, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वॉर्निंग दी थी। इसमें कहा था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
ट्विटर के कोर्ट जाने के मामले में वैष्णव का बयान भी आया। कहा- देश में चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें भारत के कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसे जवाबदेह ठहराना जरुरी है। इसके लिए तीन स्तरों पर काम होना चाहिए। पहला- सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा- इंडस्ट्री रेगुलेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन।
