MP Budget 2019-20 : आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM, तीन शहरों में हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान
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भोपाल
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने वर्ष 2019-20 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री ने बजट की कॉपी सदन के पटल पर रखी. इसके साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कमलनाथ सरकार ने पहले बजट में आदिवासियों के लिए अलग ATM और दतिया, रीवा व उज्जैन से हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री तरुण भानोत ने एक शेर के साथ की बजट भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा, 'अपनी लम्बाई का गुरुर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे क़दमों का मिजाज़ नहीं जानता.' बता दें कि गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्य प्रदेश् 27वें नम्बर पर है. इसका जिक्र करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक शेर पढ़ा, 'तेरे पास जो है उसी की फ़िक्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं है.'
भनोत ने कहा, 'मध्य प्रदेश के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा. हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है. इसमें युवा, बेरोज़गार और मध्य वर्ग सबका ध्यान रखा गया है. हमने जनहित में कई कई फैसले लिए हैं.' भनोत ने कहा कि शिवराज सरकार ने खाली खज़ाना हमें दिया है. सरकार को काम करने के लिए अभी सिर्फ 128 दिन मिले हैं. हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई और किसानों का कर्ज़ माफ़ किया.
विपक्ष का हंगामा
वित्त मंत्री तरुण भनोत ने अपना भाषण शुरू किया ही था कि विपक्ष ने टोका-टोकी शुरू कर दी. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस बीच महंगाई और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल कर दिया. उनके सवाल करते ही विपक्ष के बाकी सदस्यों ने भी टोका टोकी शुरू कर दी. उससे पहले कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार के बजट का अनुमोदन किया गया था.
बजट में ख़ास
- श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना
- दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी
- सड़कों का जाल बिछेगा
- छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का एलान
- आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM
- सक वर्ग के लिए 22 हजरा करोड़ का प्रावधान
- ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
- स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
- ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज
- प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
- नयी MSME नीति लायी जा रही है
- उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा
- उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
- 3 नये विश्वविद्यालय शुरू होंगे
- खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी.
- गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
- कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा.
- स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
- भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
- शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
- फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
- बागवानी पर विशेष ध्यान
- बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए
- योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएग
