कैबिनेट ने खोली रोजगार की राह: परफारमेंस गारंटी 2% घटाई, तेज होंगे विकास कार्य
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भोपाल
मध्यप्रदेश में रोजगार और निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार की ओर से जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी को 5 से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया है। इससे प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आएगी।
प्रदेश के सभी निर्माण विभागों से जुड़े ठेकेदारों के लिए राहतभरी खबर है। कैबिनेट ने अगले एक साल तक लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभागों में निर्माण कार्यो के लिए होंने वाले अनुबंधों में परफारमेंस गारंटी की राशि पांच फीसदी से घटाकर तीन प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें दो फीसदी छूट दी गई है। इससे अकेले लोक निर्माण विभाग में ही ठेकेदारों को दो सौ करोड़ रुपए की राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से यह प्रस्ताव आया था कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़क, पुल-पुलिया, भवन और अन्य अधोसंरचना निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों को निर्माण कार्य के लिए ली जाने वाली परफारमेंस गारंटी की राशि पांच प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत की जाए। मुख्यमंत्री ने इसे सभी विभागों के निर्माण कार्यो के लिए लागू करने की अनुमति दे दी है। लोक निर्माण विभाग में एक साल में लगभग दस हजार करोड़ के अनुबंध होते है इस हिसाब से यहां काम करने वाले ठेकेदारों को दो प्रतिशत याने दो सौ करोड़ की राहत मिल सकेगी। 31 दिसंबर 2021 तक के कामों के लिए यह छूट प्रदान की जाएगी।
दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए पंद्रह करोड़ रुपए अनुदान के रुप में देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार किया जा रहा है। यह राशि कर्ज के तौर पर दी जाएगी। इस पर साढ़े तीन प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। कोरोनाकाल में हुए नुकसान को देखते हुए यह राहत देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने मंडी शुल्क की राशि डेढ़ रुपए से घटाकर पचास पैसे कर दी थी इस प्रस्ताव का अनुमोदन भी कैबिनेट से किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मंत्रियों को केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में उनके विभागों से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक राशि लाने का आग्रह किया है। सीएम ने बताया आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए केन्द्रीय बजट क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत कार्यो के लिए किए गए प्रावधानों , कुपोषण दूर करने के लिए नए मिशन की शुरुआत, स्वस्थ्य भारत के लिए अधिक से अधिक राशि का प्रावधान, दस लाख से अधिक आबादी के नगरों के विकास के लिए प्रावधान,जल जीवन मिशन, शहरी स्वच्छता मिशन का लाभ उठाने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जवला योजना में अधिक से अधिक कनेक्शन प्राप्त हो प्रदेश के हित में इसके लिए प्रयास किए जाए। उन्होेंने कहा कि सोलर पंप स्थापित करने के लिए सहायता, पर्यटन और पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि, सात नए टैक्सटाईल पार्क प्रारंभ करने की योजना का भी लाभ लिया जाए।
