प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन आचार संहिता के चलते धीमा, होर्डिंग के लिए आयोग से मांगी अनुमति
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भोपाल
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकानों का पंजीयन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते धीमा हो गया है। अब राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में बन रहे प्रधानमंत्री आवासों की ब्रांडिग करने बिना किसी नेता की फोटो लगाए होर्डिंग लगाने की अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है।
राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोकता ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना में 432 एलआईजी और 432 एमआईजी आवासों का निर्माण प्रगति पर है। इस आवासीय परियोजना का रेरा में भी पंजीयन हो गया है।प् 24 दिसंबर से आॅनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन कराने कुछ आवेदन आए है लेकिन चुनाव के दौरान इस योजना के प्रचार-प्रसार को रोक दिया गया था। पंजीयन की गति धीमी हो गई है। आम नागरिकों को योजना की जानकारी देने के लिए सुलभ कांपलेक्स और निकाय की सम्पत्ति पर फ्लैक्स लगाए जाने है ताकि पंजीयन की संख्या बढ़ाई जा सके।
शासन ने तर्क दिया है कि पंजीयन राशि और किश्तों की राशि से ही इन आवासों के बिलों का भुगतान होना है।इसके लिए वित्तीय व्यवस्था करना जरुरी है। प्रचार चुनाव के दौरान रुक गया है इसलिए बिना किसी जनप्रतिनिधि के नाम, पदनाम और फोटो के इस योजना का प्रचार करने वाले होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाए।इसी तरह अन्य निकायों में भी इस योजना का प्रचार किया जाना है। चुनाव आयोग इसकी अनुमति देता है तो राज्य में चल रही पीएम आवास योजना के होर्डिंग नजर आने लगेंगे।
