सपाक्स के पंजीकरण के मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर
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जबलपुर
केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था (सपाक्स) का पंजीकरण किए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है। याचिका भोपाल निवासी ललित शास्त्री की ओर से कल दाखिल की गयी है और उसमें दावा किया गया है कि वे सपाक्स के संस्थापक अध्यक्ष हैं। याचिका में निर्वाचन आयोग और अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए कहा गया है कि सपाक्स का पंजीकरण करने के लिए छह अक्टूबर को आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश को भी याचिका के जरिए चुनौती दी गयी है। इस मामले पर शीघ्र ही सुनवायी होने के आसार हैं।
शास्त्री का कहना है कि सपाक्स के पंजीकरण के मामले में उन्होंने निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति लगायी थी। लेकिन आयोग ने उनका पक्ष सुने बगैर ही सपाक्स का पंजीकरण कर दिया। इसके बैनर तले अनेक लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सपाक्स स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है और कुछ लोगों ने इसे राजनैतिक दल के रूप में प्रचारित कर दिया। इससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा है।
