सीनेट में पेश हुआ बिल, हथियारों की आपूर्ति में भारत को प्राथमिकता देगा अमेरिका?
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वॉशिंगटन
अमेरिकी संसद के दो सीनियर सीनेटर्स ने यूएस आर्म्ड कंट्रोल्स एक्सपोर्ट ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव सदन में पेश किया है। इसके तहत भारत को भी नाटो देशों के समान दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे भारत इंटरनैशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेग्युलेशन लिस्ट में अमेरिका के नाटो सहयोगियों की बराबरी पर आ जाएगा। फिलहाल अमेरिका की इस लिस्ट में इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इस संशोधन विधेयक को डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वॉर्नर और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने पेश किया है।
इस बिल में फॉरेन मिलिट्री सेल्स के नियमों में बदलाव की बात कही गई है। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि यदि संसद से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत-अमेरिका के संबंधों में बड़ी प्रगति होगी। इस संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद भारत को अमेरिका से ऑपरेशन जरूरतों के लिए जल्द हथियार और तकनीक की उपलब्धता हो सकेगी। इससे आपूर्ति तेज होगी।
अमेरिकी व्यवस्था में दो टेक्नॉलजी कंट्रोल लिस्ट हैं, एक एक्सपोर्ट अडमिनिस्ट्रेशन रेग्युलेशन है, जिसमें सिविल और मिलिट्री यूज के इक्विपमेंट्स आते हैं। दूसरी लिस्ट इंटरनैशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेग्युलेशन की है। पेंटागन के मुख्य रक्षा साझीदारों में शामिल होने पर भारत को अति संवेदनशील सैन्य सामग्री हासिल हो सकेगी।
