आपत्तिजनक भाषण पर खत्म हुई आज़म ख़ान की विधानसभा सदस्यता
bhavtarini.com@gmail.com 
लखनऊ: भड़काऊ भाषण मामले में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी। एक दिन तीन साल की सजा की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
इसे भी देखें
पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को मिल रही 90% की सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा
उन्होंने कहा, ‘अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा, ‘हम (एक मौजूदा सदस्य को) अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल (संबंधित सीट की) रिक्ति की घोषणा करते हैं। अयोग्यता तो अदालत के आदेश के बाद पहले ही हो चुकी है।’
इसे भी देखें
दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा देशों में हैं भारतीय मूल के विदेशी राजनेता, कहां, कौन है
फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 8 दिनों का समय
खान ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए आठ दिनों का समय मांगा था, जो उन्हें दे दिया गया। लेकिन, जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक अपील दो साल से अधिक की सजा पाए किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के रास्ते में नहीं आती। वरिष्ठ सपा नेता खान ने हाल ही में संपन्न 2022 विधानसभा चुनावों में 10वीं बार रामपुर सीट से जीत हासिल की थी। विधायक चुने जाने पर खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना को हराया था।
इसे भी देखें
खाते में नहीं आई किसान सम्मान निधि तो करें ये काम
विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे, भाजपा का कमल खिलेगा: केशव प्रसाद मौर्य
शुक्रवार को आकाश सक्सेना ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश विधानसभा से आजम खान को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था। इस बीच, शुक्रवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘मोहम्मद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के माननीय अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना के फ़ैसले का स्वागत है। रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे, भाजपा का कमल खिलेगा।’
ऐसे मामलों में राज्यपाल के आदेश की भी जरूरत नहीं
राज्य विधानसभा के सूत्रों ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, खान स्वत: ही विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए। एक सूत्र ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल के आदेश की भी जरूरत नहीं होती है। खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘हम अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में अपील दायर करेंगे।’
कानून के तहत आगे क्या करना है, इस पर हम फैसला लेंगे
विधानसभा से अयोग्ता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, ‘हमारी अपील पर सत्र न्यायालय का फैसला देखने दीजिए।’ वहीं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, ‘हम पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और वकीलों के साथ कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कानून के तहत आगे क्या करना है, इस पर हम फैसला लेंगे।’ गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने मुकदमा दर्ज किया गया था
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहने पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। खान के इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ था।
विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी
भड़काऊ भाषण देने के मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खां को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153-क (धार्मिक भावनाएं भड़काना), 505-क (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाना) के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था
गौरतलब है कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 2020 में सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि उनकी उस समय उम्र 25 वर्ष से कम थी, जब उन्होंने 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से सपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।
करीब दो सालों तक जेल में रहे आजम खान
गौरतलब है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आजम खान के खिलाफ चोरी से लेकर भ्रष्टाचार तक के 87 मामले दर्ज किए गए। जमीन कब्जाने से संबंधित मामले में वे करीब दो सालों तक जेल में रहे थे। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया था।
