मुख्यमंत्री की जनता को सौगात 3378 करोड़ के सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
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केन्द्र सरकार कानून बनाकर दे सामाजिक सुरक्षा
जनकल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य
जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट आधारभूत ढ़ांचा तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 4 सालों में 30 हजार करोड़ रुपए लागत की 61 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ ही, 70 हजार कि.मी. सड़कों के निर्माण के लिए 42 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इस प्रकार राज्य सरकार 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 1.30 लाख कि.मी. सड़कों के निर्माण का कार्य कर रही है।
श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3377.55 करोड़ रुपए की लागत के 53 सड़कों, आरओबी एवं पुलों के शिलान्यास तथा लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें पड़ोसी राज्यों से बेहतर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। समयबद्ध रूप से निविदाएं करवाकर निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 18 आई.क्यू.एम. (इंडिपेन्डेंट क्वालिटी मॉनिटर्स) नियुक्त किए गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
राज्य का आर्थिक प्रबंधन शानदार
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन किया गया है। सभी वित्तीय संकेतकों पर राजस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। इसी का परिणाम है कि आमजन को राहत देने के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करने तथा अनुमति दिये जाने पर ही राज्य सरकारें ऋण ले सकती हैं।
केन्द्र सरकार कानून बनाकर दे सामाजिक सुरक्षा
श्री गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, भोजन एवं रोजगार के अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे वे सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, निःशक्तजनों, महिलाओं आदि को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है।
जनकल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के हित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बिजली बिलों में छूट, राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम हुआ है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.टी. टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस नवीन पोर्टल पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों एवं दस्तावेजों सहित विभिन्न विभागीय जानकारियां उपलब्ध होंगी।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने कहा कि विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। औचक निरीक्षण के द्वारा सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इससे प्रदेश का सड़क तंत्र मजबूत हुआ है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर 1500 से अधिक ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने कहा कि गांवों को सड़क मागोर्ं से जोड़ने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़कें बनाई गई है।
इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला, जल संसाधन मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, राजस्व मंत्री श्री राम लाल जाट, पर्यटन मंत्री श्री विश्वेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सैनिक कल्याण, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह गृढा, खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर लाल भाटी, विभिन्न विधायक एवं जिला अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।
ये हुए लोकार्पण
· अजमेर जिले में 13.93 करोड़ की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· अलवर जिले में 7.25 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· बांसवाड़ा जिले में 25.25 करोड़ की लागत से 3 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
· बारां जिले में 9 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· भीलवाड़ा जिले में 12.40 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· बीकानेर जिले में 60 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· बूंदी जिले में 20 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· चित्तौड़गढ़ जिले में 9.90 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· हनुमानगढ़ जिले में 48 करोड़ की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· झुन्झुनू जिले में 143.50 करोड़ की लागत से 7 सड़क विकास कार्य
· प्रतापगढ़ जिले में 34.25 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· राजसमंद जिले में 8.34 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· सवाई माधोपुर जिले में 32.20 करोड़ की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· सीकर जिले में 25.40 करोड़ की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· श्रीगंगानगर जिले में 32.05 करोड़ की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· उदयपुर जिले में 58.25 करोड़ की लागत से 5 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
ये हुए शिलान्यास
· अजमेर जिले में 458.34 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· बांसवाड़ा जिले में 253.37 करोड़ रूपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· बारां जिले में 65.60 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
· भरतपुर जिले में 6 करोड़ रूपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य
· बीकानेर जिले में 586.39 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· बूंदी जिले में 301.52 करोड़ रूपए की लागत से 4 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
· चूरू जिले में 554.12 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· झालावाड़ जिले में 27.81 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
· सवाईमाधोपुर जिले में 163 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
· सीकर जिले में 421.67 करोड़ रूपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य
