महंगाई राहत शिविरों से आमजन को मिल रही राहत : मुख्यमंत्री

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश की बड़ी समस्याएं हैं जिनसे राहत देने के लिए राज्य सरकार महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि डीडवाना-कुचामन को जिला घोषित कर क्षेत्र के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।  

श्री गहलोत शनिवार को नागौर के नावां में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन पश्चात आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया एवं उनके साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपए के 101 कार्याें का लाकोर्पण एवं शिलान्यास किया। 

महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को मिल रही राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के कैशलेस इलाज, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 व कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। इनसे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।  

केन्द्र सरकार दे ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्दी ना मिलने से ई.आर.सी.पी. की लागत में पचपदरा रिफाइनरी की तरह अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं का संचालन स्थगित होने से जनता के हित प्रभावित होते हैं। 

मानवीय दृष्टिकोण से बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित करने की मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया जा रहा है। कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत केशलेस उपचार भी दिया जा रहा है। 

राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध हो रही कार्यवाही

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले बड़े पदाधिकारियों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस नीति पर कार्य कर रही है। 

पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि महंगाई राहत कैम्पों में बड़ी संख्या में आकर लोग अपने हक का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आमजन को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। विधानसभा उप मुख्य सचेतक श्री महेन्द्र चौधरी ने कहा कि राज्य में नए जिले बनने से लोगों की बरसों पुरानी मांगें पूरी हुइ हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से आमजन का जीवन सुगम होगा। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव तथा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।