केन्द्र को पत्र लिख एमएसपी पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रयास: सहकारिता राज्य मंत्री
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जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरसों की तरह ही कपास और बाजरे की खरीद के लिए भी केन्द्र सरकार से सहमति के पूरे प्रयास किये जाएंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की सीमा 25 क्विंटल तय की गई है। पिछली बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भी सीमा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
इससे पहले विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर दलहन-तिलहन की खरीद की जाती है। उन्होंने विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गई दलहन-तिलहन खरीद का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद की जाती है। रबी सीजन वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त् 125 रू. प्रति क्विन्टल बोनस भी दिया गया है। उन्होंने खाद्य विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गई गेहूं खरीद का विवरण सदन के पटल पर रखा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु प्रत्येक सीजन में संबंधित जिला कलक्टर की अनुशंसा के अनुसार क्रय विक्रय/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर क्रय के केन्द्र स्थाापित किये जाते है। यह क्रय केन्द्र संबंधित तहसील से मैप किये जाते है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों/चना की खरीद हेतु स्थाापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु गत वर्षों के अनुभव व जिला प्रशासन एवं क्रय एजेन्सियों से प्राप्त मांग के आधार पर क्रय केन्द्र स्थापित किये जाते है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी।
