आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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जन समस्याओं के लम्बित प्रकरणों का समय पर निस्तारण कर सूचित भी करें
जलदाय विभाग के सांगानेर एईएन और जेईएन को काम में लापरवाही के चलते हटाया
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रशासन आमजन की हर समस्या के समाधान का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में वे राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल नियमित रूप से जनसुनवाई करें बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करें।
शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में गति लाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांगानेर-प्रताप नगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करना तथा कृष्णा सिटी, बालाजी विहार, नीमडी वाले बालाजी पत्रकार कॉलोनी रोड एवं चकरोल रामनगरिया विस्तार में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को समयबद्ध पूरा करें। मुख्यमंत्री ने भांकरोटा फ्लाई ओवर तथा कमला नेहरू फ्लाई ओवर का शेष कार्य शीघ्रता से पूरा करवाने के लिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित 1913 करोड़ रुपए से अधिक के 65 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीए और नगर निगम समन्वय बना कर साफ-सफाई, सीवरेज, सड़क सहित विभिन्न कार्यों को पूरा करें ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सांगानेर स्टेडियम के समुचित विकास और क्षेत्र के पार्कों का उचित रख-रखाव किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘विरासत भी, विकास भी’ के विजन को ध्यान में रखते हुए सांगानेर क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के गेटों की मरम्मत कर इनका सौंदर्य कार्य करवाया जाए।
न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण न हो अनावश्यक देरी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। साथ ही, नियमित अंतराल में प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए हर 15 दिन में संबंधित एजी-एएजी के साथ बैठक कर ऐसे प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाए।
नल कनेक्शन के आवेदनों की पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश
शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नल कनेक्शन के आवेदन लम्बित होने पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को काम में लापरवाही के चलते हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को शिविर लगाकर लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नल कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए।
द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण में लाएं गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रव्यवती नदी जयपुर के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। बजट में द्रव्यवती नदी का विकास करने के लिए नवीन योजना बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर समय पर इसका सौन्दर्यकरण तथा मरम्मत सुनिश्चित करें। शर्मा ने राजस्व, स्वायत्त शासन, जल संसाधन तथा नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में शामिल होकर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अपना फीडबैक दिया। बैठक में कमला नेहरू नगर स्थित नाले पर आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिया निर्माण, डिग्गी रोड तक 2 किमी लिंक रोड को 200 फीट चौड़ा करने, पृथ्वीराज नगर (उत्तर) में ड्रेनेज एवं सीवरेज की समुचित व्यवस्था, सांगानेर में मिनी सचिवालय बनाए जाने, महारानी फार्म-अग्रवाल फार्म की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने, सांगानेर में जैन अतिशय क्षेत्र के रास्ते में से मीट की दुकानों को दूर हटवाने के सुझाव भी प्राप्त हुए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
