समय से योजनाएं पूरी हो, तभी नाबार्ड के ऋण का लाभ : मुख्य सचिव
bhavtarini.com@gmail.com 
रांची, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि नाबार्ड के सहयोग से चल रहीं योजनाएं समय से पूरी होंगी, तभी ऋण लेने का फायदा मिलेगा। ऐसे में चालू योजनाओं की गति तेज करने की जरूरत है। मुख्य सचिव गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से चल रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर हाइ पावर कमेटी के साथ समीक्षा की।
इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे (गैप) व वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हाई पावर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, कृषि सचिव अबू बकर सिद्धीक, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन व नाबार्ड के अफसर उपस्थित थे।
अभी 1839 करोड़ की योजनाओं के लिए लेना है ऋण
समीक्षा में ये बातें आयीं कि 2024-25 में विभिन्न विभागों के लिए 2921.79 करोड़ की 500 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1839.39 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हैं या स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ी 1137.53 करोड़ की 18 योजनाओं के लिए 976.96 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन विभाग के 365.30 करोड़ के पलामू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 308 करोड़ और 511.36 करोड़ के पीरटांड़ मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 461.53 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत है।
369 गोदाम और मार्केटिंग सेंटर प्रस्तावित
हाइ पावर कमेटी ने जानकारी दी कि कृषि विभाग की ओर से 369 गोदाम और मार्केटिंग सेंटर बनाये जाने हैं. इसके लिए 92.85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। 803.94 करोड़ से ग्रामीण पुल निर्माण की योजना है। इसमें से 124 पुल के लिए 271.35 करोड़ का ऋण मिलना है। वहीं पथ निर्माण विभाग की 1,088.36 करोड़ की 34 में से 22 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल संसाधन विभाग की 2873 करोड़ की सिंचाई योजनाओं में से चार बड़े प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थिति में हैं। ग्रामीण विकास विभाग की 380 करोड़ की योजनाओं की प्रगति अच्छी पायी गयी।
