रूडसिको बोर्ड की 61वीं बैठक में शहरी विकास को गति देने के लिए हुए कई निर्णय
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जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 61वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में शहरी विकास, आवासीय योजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूती देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्री खर्रा ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आ रही चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपने को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में निदेशक मंडल की पिछली बैठक तथा सीएसआर समिति बैठक के स्वीकृत प्रस्तावों की पुष्टि की गई। बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एवं पदत्याग से संबंधित औपचारिकताओं के साथ कॉर्पाेरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक ई-फॉर्म्स दाखिल करने की स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समय-विस्तार प्रस्ताव को भी बोर्ड ने अनुमोदित किया।
बैठक में फंडिंग प्रावधानों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एएमआरयूटी 2.0 के तहत राज्य एवं नगरीय निकायों के लिए आरयूडीएफ-द्वितीय में 2 हजार करोड़ तथा बजट घोषणाओं 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु 1 हजार 106 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
आरयूआईडीपी से संबंधित प्रस्तावों के अंतर्गत बांसवाड़ा नगर के लिए संशोधित एएंडएफ स्वीकृति, नवलगढ़ नगर के लिए अनुबंध पुरस्कार, वित्त वर्ष 2025-26 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा अंतिम खातों की तैयारी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सेवाएँ लेने का अनुमोदन दिया गया।
बैठक में रूडसिको (यूआई एवं एच) तथा आरयूआईडीपी द्वारा क्रियान्वित सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, रूडसिको कार्यकारी निदेशक हरिमोहन मीणा, मुख्य अभियंता अरुण व्यास, प्रदीप गर्ग सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
