यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उदयपुर में 35 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘आपणो अग्रणी राजस्थान‘ के संकल्प के साथ उदयपुर में विकास कार्यों का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान सोमवार  और मंगलवार को लगभग 35 करोड़ के विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। मंत्री खर्रा ने मंगलवार को उदयपुर शहर के दक्षिण विस्तार योजना में नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण, उदयपुर विकास प्राधिकरण की 1109 भूखंडों की तीन नवीन आवासीय योजनाओं के शुभारंभ सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने शहरी सेवा शिविरों में लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया।

इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, उदयपुर शहर विधायक  ताराचंद जैन, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, समाजसेवी गजपाल सिंह राठौड़, रवींद्र श्रीमाली, पुष्कर तेली, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन भी मौजूद रहे। 

सुनियोजित विकास से बढ़ेगा पर्यटन- मंत्री झाबर सिंह खर्रा

उदयपुर जिलें के दक्षिण विस्तार योजना में नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में मंत्री खर्रा ने कहा कि उदयपुर शहर पर्यटन के लिए दुनियाभर में मशहूर है। शहर का सुनियोजित विकास, साफ-सफाई, रोशनी और नागरिकों का सौम्य व्यवहार निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

राइजिंग राजस्थान से आर्थिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर

उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए। अब तक लगभग 5 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरकर काम शुरू हो चुका है। अक्टूबर माह के अंत तक लगभग 4-5 लाख करोड़ रूपये के अन्य निवेश प्रस्तावों पर भी धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इससे राजस्थान की आर्थिक उन्नति होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

राज्य में जल संकट से निपटने का बताया रोडमैप

मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा मरूस्थलीय होने से पानी की कमी और दूसरा बिजली का उत्पादन कम था। पिछले बीस माह में पेयजल और खेती के लिए जल की उपलब्धता के लिए काम किया गया है। पिछले साल दिसम्बर में राजस्थान के 17 जिलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से राम जल सेतु परियोजना की शुरुआत हुई। वहीं, वर्षों से लंबित हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना जल समझौता होकर टास्क फोर्स का निर्माण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही उस पर भी तेजी से काम शुरू होगा। इससे शेखावाटी के तीन जिलों के लिए पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। बांसवाड़ा में गुजरात के साथ हिस्सेदारी में माही बांध बना था। उसमें गुजरात की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। लेकिन उसमें एक यह शर्त थी कि जब भी गुजरात का सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूरा हो जाएगा और सरदार सरोवर बांध का जल निर्धारित अंतिम क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, तब गुजरात अपने हिस्से के जल पर अपना अधिकार छोड़ने पर विचार करेगा। राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और गुजरात सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अपने जल के हिस्से पर दावा छोड़ने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा चम्बल और अन्य नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाता है, उस पानी को भी नियोजित रूप से पाली, जोधपुर और नागौर ले जाने की परियोजना पर काम चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित कर दिया गया है और अब प्रयास चल रहा है कि ब्यास नदी का पानी भी राजस्थान लाया जाए।

कोयला ढुलाई पर खर्च बचेगा, आम बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार एक और महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। ताप बिजली घरों के कोयले की सप्लाई के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़, झारखंड में कोयले के ब्लॉक आवंटित कर रखे हैं। राजस्थान सरकार वहां की राज्य सरकारों से बातचीत करके वहां नए ताप बिजली घर लगाने के लिए जमीन आवंटन करवाने के लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार एनटीपीसी के साथ साढे़ तीन लाख करोड़ की लागत से वहां नए ताप बिजली घर स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोयले की ढुलाई में जितना खर्च होता है, उसके 10 फीसदी खर्च में ट्रांसमिशन लाइन के जरिए वहां उत्पादित बिजली राजस्थान ला पाएंगे। इस प्रकार जो 90 फीसदी की बचत होगी, उससे आम उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिलेगी।

10 हजार गांव बनेंगे गरीबी मुक्त

राजस्थान सरकार ने बजट में 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर अब चरणबद्ध रूप से10 हजार गांवों का लक्ष्य तय किया गया है। इन 10 हजार गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से गरीबों की आय बढ़ाकर गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। 

पीएम और सीएम का सपना कोई भी बिना आवास के न रहे- राज्यसभा सांसद गरासिया

राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि कोई भी बिना आवास के न रहे। उन्होंने यूडीए की आवासीय भूखंड योजना को ऐतिहासिक पहल बताते हुए सभी को बधाई दी। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा और शहर विधायक ताराचंद जैन ने विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।