नाले पर स्लैब निर्माण को लेकर कांग्रेस ने की कलेक्टर को शिकायत, जांच का मिला आश्वासन
bhavtarini.com@gmail.com हरदा
स्लैब निर्माण में अनियमितता को लेकर कांग्रेसजनों ने गत दिवस हरदा कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर उचित जांच व कार्रवाई की मांग की गई। गगन अग्रवाल आदित्य गार्गव ने बताया कि हमें कलेक्टर से जांच का आश्वासन मिला है।
मालूम हो , शिकायत के एक दिन पहले कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया था। इस शिकायत को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा समर्थित नपाअध्यक्ष द्वारा इसे कांग्रेसियों पर दुर्भावनावश आरोप लगाना करार दिया था। शिकायत दर्ज करवाने के दौरान हरिमोहन शर्मा, मोहन विश्नोई और अनिल सूरमा भी मौजूद रहे।
क्या है मामला
जिला कांग्रेस प्रवक्ता गगन अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार वार्ड में जैन मंदिर के पास स्थित नाले पर स्लैब डालने के लिए ऑनलाइन निविदा दिनांक 2 मई 2018 को तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु 7 मई 2018 को जारी की थी । जबकि उक्त नाले का निर्माण कार्य पूर्व में हो चुका है । इसके बाद भी ठेकेदार नवल किशोर झा को साथ मिलाकर सिंगल प्राप्त निविदा में एसओआर से 9.97 प्रतिशत अधिक प्राप्त कर को स्वीकृत कर नगर पालिका सीएमओ ने 23 जुलाई 2018 को ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया है ।
कांग्रेस के प्रवक्ता गगन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में बने हुए स्लैब का नक्शा बनाकर नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से तकनीकी स्वीकृति हेतु दिनांक 11 अप्रैल 2018 को पत्र लिखा जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2018 को हरदा नगरपालिका को प्रदान की गई। इस प्रकार पूर्व से निर्मित नाले के स्लैब के लिए नगरीय प्रशासन को धोखे में रखकर तकनीकी स्वीकृति लेना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है ।
गगन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा था कि पूर्व में वार्ड 6 की ही भाजपा पार्षद अनीता राठौर ने भी उक्त कार्य की निविदा जारी करने पर विरोध कर परिषद को यह आपत्ति प्रस्तुत की थी यह स्लैब पहले से ही निर्मित है इसलिए दोबारा निविदा निकालना अनुचित है ।
गगन अग्रवाल ने बताया कि पार्षद के विरोध को दरकिनार कर बहुमत से उक्त कार्य के लिए निविदा को जारी किया एवम सर्वसम्मति से परिषद की बैठक 3 जुलाई 2018 को उक्त कार्य के लिए मंजूरी भी करवा ली । कांग्रेस नेताओं ने उक्त मामले में नगरीय प्रशासन भोपाल को शिकायत की बात कही है ।
इधर एक अखबार के हवाले से दिनेश मिश्रा नगरपालिका सीएमओ हरदा ने बताया कि परिषद ने बीच मे प्रस्ताव लिया था। जिसे मंजूरी दी थी। प्रस्ताव के अनुसार ऑनलाइन निविदा बुलाई गई थी। उसके आधार पर टेंडर जारी किया गया था। निर्माणस्थल पर कोई अनियमितता होने पर सम्बन्धितों पर कार्रवाई की जावेगी।
