बजट से पहले भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए ये अहम निर्णय
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रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंगलवार को हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्मण लिए गए. इसमें चिटफंड अभिकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर की वापसी, भू-राजस्व संसोधिन अधिनियम के उप धारा में संसोधन, जिला सहकारिता बैंकों के अपेक्स बैंक में विलय के प्रस्ताव को निरस्त करना प्रमुख रूप से शामिल है. अपेक्स बैंक में विलय का फैसला पिछली भाजपा सरकार ने लिया था, जिसे पलट दिया गया है.
मुख्यमंत्री @bhupeshbaghel की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की बैठक जारी है। pic.twitter.com/0yqDCRFiWD
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 5, 2019
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 286 चिटफंड अभिकर्ताओं सहित कुल 424 मामले दर्ज हैं. वहीं 199 चिटफंड कंपनियों में 2 लाख 70 हजार 616 निवेशकों के 11 अरब 5 करोड़ से अधिक रुपये डूबे हुए हैं, जिन्हें वापस दिलाने के लिए सरकार नीति बनाकर कार्य करेगी. इसको लेकर जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से चर्चा की. इसमें उन्होंने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी. मंत्री चौबे ने बताया कि कुल 80.36 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के बाद चावल के ऊपार्जन के लिए राज्य स्तर पर पहल करने का निर्णय लिया गया है. इन सब के अलावा भू-राजस्व अधिनियम की उप धाराओं में संसोधन और जिला सहकारी बैंकों के अपेक्स बैंक में विलय के प्रस्ताव को रद्द करने का निर्णय लिया है.
