राज्यसभा से पास हुआ POCSO संशोधन बिल
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नई दिल्ली
राज्यसभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी विधेयक पर चर्चा की जा रही है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को इसे सदन में पेश किया था. राज्यसभा में आज लोकसभा से पारित हो चुका सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लाया जाएगा. इसके अलावा उच्च सदन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव से जुड़ा बिल भी आज पेश किया गया. लोकसभा में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, साथ ही अनियमित जमा योजना पर पाबंदी से जुड़ा बिल और इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल भी एजेंडे में शामिल है.
POCSO बिल राज्यसभा से पास
राज्यसभा से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी विधेयक संशोधन (POCSO) बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया. बिल में एक संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है जो सदन की मांग पर खुद मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से पेश किया गया था.
देश में 6.20 लाख यौन अपराधी: स्मृति ईरानी
मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने राज्यों से नोडल अफसरों की नियुक्ति के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने यौन अपराधियों के आंकड़े जुटाए हैं जिसके मुताबिक देश में 6.20 लाख यौन अपराधी हैं. मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा रहा है पुलिस जांच के बिन कहीं नौकरी नहीं मिल सकती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय जांच अधिकारियों और मेडिकल अफसरों की ट्रेनिंग भी करा रहा है. सरकार स्कूलों में भी इस बारे में जागरुकता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.
बिल पर मंत्री का जवाब
राज्यसभा में POCSO बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी साथी डेरेक ओब्राइन ने 46 साल बाद देश को और इस सदन को आपबीती सुनाई, हम सभी उनकी हिम्मत की दाद देते हैं. मंत्री ने चर्चा में शामिल होने वाले सभी सांसदों का आभार जताते हुए कहा कि हम चर्चा से निकलकर आए एक विषय पर तुरंत एक संशोधन भी लेकर आए हैं. सरकार ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक हजार से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी ठीक नहीं है. ईरानी ने कहा कि सरकार हर राज्य में जाकर इन अदालतों का गठन भी कर रही है और इसके लिए केंद्र सरकार मदद भी दे रही है.
