सरकार ने वापस लिया 19 उद्योगपतियों के खिलाफ आईसीडी घोटाला का केस
bhavtarini.com@gmail.com भोपाल
विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कांग्रेस शासन काल में राज्य औद्योगिक विकास निगम में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का केस वापस ले लिया है। इस मामले में सालों से जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने करीब तीन महीने पहले ही चालान पेश किया था। जिसमें राज्य शासन के मौजूदा अधिकारी, राजनेता एवं औधोगिक घरानों को आरोपी बनाया था। कैबिनेट ने केस वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत जिन लोगों ने कर्जा लिया था, उन्होंने सरकार की स्कीम के तहत पैसा लौटा दिया है। इसलिए केस वापस लेने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि इस केस में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 42 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया है। जिसमें निगम के तत्कालीन एमडी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उद्योगपति शामिल हैं।
आईसीडी घोटाले के तहत 42 उद्योगपतियों पर आरोप लगे थे । 42 में से 19 उद्योगपति ने सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाया और समझौते के तहत ऋण राशि के साथ व्याज जमा किया| EOW ने अदालत में इन 19 उद्योगपतियों में से पांच के खिलाफ आरोप पत्र जमा किया था, अब कैबिनेट के फैसले के बाद, एजेंसी को अपने मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में जाना होगा| EOW 14 मामलों में जांच कर रही है और इसे अब बंद करना होगा| 23 उद्योगपति जिन्होंने एक बार निपटान योजना की सुविधा का लाभ नहीं उठाया, उनको आपराधिक मामला में मुक़दमे का सामना करना होगा|| सरकार का मानना है कि जो कम्पनिया बकाया राशि जमा कर चुकी है, उन पर केस चलाना ठीक नहीं है| जिन्होंने एक मुश्त निपटान योजना में बकाया जमा नहीं किया है उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा|
