64 हजार किसानों का 918 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ
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इंदौर
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना में इंदौर जिले के लगभग 64 हजार ऐसे किसान आ रहे हैं, जिन्होंने सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लिया है। इनका 918.43 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इसमें कमर्शियल बैंकों से खेती का कर्ज लेने वाले किसान शामिल नहीं हैं। कमर्शियल बैंकों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इसका आंकड़ा कुछ दिन बाद सामने आएगा।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर चुकी है। पहले 31 मार्च, 2018 तक के कर्जदार किसानों का कर्ज ही माफ करने की घोषणा की गई थी लेकिन हाल ही में सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब 12 दिसंबर, 2018 तक के कर्जदार किसानों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद सरकार ने सभी जिलों की जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और कमर्शियल बैंकों से नए सिरे से आंकड़े बुलाए हैं।
साथ ही कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के जरिये हर गांव में कर्जदार किसानों के निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने बताया कि किसानों के फॉर्म भरवाने के लिए हर ग्राम पंचायत पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के कर्मचारियों के अलावा इसमें पंचायत सचिव भी मदद करेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यशाला भी रखी गई है। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह कार्यशाला विकासखंडवार रखी गई है।
कृषि उप संचालक वीके चौरसिया ने कहा कि कर्जमाफी की नई समय-सीमा के बारे में आदेश आने के बाद हमारा पूरा अमला इसी काम में लग चुका है। गांवों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है। इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक (आईपीसी) के अधिकारियों के अनुसार 12 दिसंबर, 2018 की स्थिति में 353.50 करोड़ रुपए का कर्ज ओवरड्यू है तो 564.93 करोड़ का कर्ज नॉन ओवरड्यू श्रेणी में आ रहा है।
