अमित शाह ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बताया 100 दिन में मोदी सरकार ने क्या-क्या किया

अमित शाह ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बताया 100 दिन में मोदी सरकार ने क्या-क्या किया

रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में भी बताया

नई दिल्ली, मोदी के नेतृत्व में सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी ने कहा थ कि हमारा 100 दिन का नप्लान तैयार है, हम पहले दिन से ही काम शुरू कर देंगे। 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांफ्रेंस करके सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि सरकार ने 100 दिन में क्या किया और आगे क्या करना है।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोडमैप तैयार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आए दिन रेलवे ट्रैक पर पत्थर, लोहा और गैस सिलेंडर रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की जो कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी जाकर जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लंबी बात हुई हैं। उन्होंने इस तरह की साजिशों को रोकने के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया है। गृह मंत्रालय, सीबीआई, रेल पुलिस और एनआईए मिलकर रेलवे ट्रैक को सुरक्षित रखने के लिए इसके लिए स्कीम बना रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने यह बात मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इस दौरान सरकार के कामकाज पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बताई। उन्होंने कहा कि जहां तक हादसों का सवाल है। हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच कर रहे हैं। इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। विगत दो दिनों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लंबी बात हुई। इसका निवारण के लिए उन्होंने पूरा रोडमैप तैयार है। इस अवसर पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये हादसे अगर साजिश हैं तो उन्हें जल्द ही समाप्त करेंगे। देशभर में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए सीबीआई, एनआईए, आरपीएफ और गृह मंत्रालय यह चारों मिलकर एक सुरक्षा योजना बना रहे हैं।

शाह ने बताया 100 दिन मणिपुर के लिए क्या किया

अमित शाह ने बताया कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए भारत-म्यांमार सीमा की फेंसिंग करना शुरू कर दिया गया है। 30 किलोमीटर तक काम पूरा हो गया है। 1500 किलोमीटर से अधिक की सीमा को फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। दूसरे, हमने वहां पर स्ट्रैटिजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लांच करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। जो घुसपैठ होती थी। उसे रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का समझौता था। उसे भारत सरकार की ओर से रद्द करके सिर्फ वीजा के बेस पर एंट्री करने वाला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कई सारे छेद थे। उसे पूरा करने का भी काम किया गया। उन्होंने बताया कि विगत तीन महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

मणिपुर की दोनों जातियों से बात कर रही सरकार

गृह मंत्री ने कहा कि आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से सरकार का संवाद लगातार चल रहा है। यह नस्लीय हिंसा है। हम कुकी और मेतई ग्रुप से बात कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी तरह के प्रयास करने के लिए सरकार ने रोडमैप बनाया है।  

तीन नए कानूनों के बारे क्या बताया

देश में लागू किए गए तीन नए कानूनों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तीन साल के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी। उसका एक साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइनल हो जाएगा। नए कानूनों में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। 

वन नेशन, वन इलेक्शन इसी सरकार में लागू करेंगे

जातिगत जनगणना के बारे में शाह ने कहा कि जब भी इसके बारे में घोषणा करेंगे। सभी चीजें सार्वजनिक की जाएंगी। वक्फ बोर्ड मामले में कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड चिपकाकर वक्फ बिल को रोकने वाले प्रयास के एक सवाल में उन्होंने कहा कि यह सारा काम देखने का जिम्मा संसदीय समिति को है। कुछ लोगों ने समिति से भी शिकायत की हैं। वह इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। वन नेशन, वन इलेक्शन वाले मामले में उन्होंने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में हम इसे लागू कर देंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए भी उन्होंने ढेर सारी योजनाओं के बारे में बताया।

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