जातियों को रिझा कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी भाजपा
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मिशन 2023 के लिए भाजपा का स्पेशल प्लान
भोपाल। मप्र में 51 फीसदी वोट के साथ भाजपा ने 200 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने स्पेशल प्लान बनाया है। यह प्लान है सबको साधो और 200 सीटों का आंकड़ा लांघो। इस प्लान के तहत पार्टी ने सभी वर्गों को साधने की ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत ही वर्ग के लिए सरकार सौगातों की बौछार करने वाली है। वहीं भाजपा संगठन हर वर्ग को महत्व और पद देगा।
दरअसल मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी चौसर पर अब जातिगत और समुदाय विशेष की राजनीति केंद्र में आ गई है। भाजपा जातियों को रिझा कर अपने वोट बैंक को मजबूत कर 2023 की चुनावी नैय्या पार लगाने में जुट गई है। इसके तहत सत्ता-संगठन के नेताओं ने चुनावी साल में मैदानी स्तर पर सभी वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। सरकार ने भी हाल ही में एक साथ कई योजनाओं का ऐलान कर दलित-आदिवासी वर्ग में खासतौर पर युवाओं को अपना कारोबार स्थापित कर उद्यमी बनाने का संकल्प भी जताया गया है। प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। विकास योजना के जरिए वार्ड स्तर तक दस्तक देने का कार्यक्रम के अलावा संत रविदास और अम्बेडकर महाकुंभ को धूमधाम से मनाकर इन वर्गों को लुभाने की योजना पर काम चल रहा है।
51 फीसदी वोट बढ़ाने कई कार्यक्रम
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल ने मैदानी स्तर पर बूथ सशक्तिकरण के साथ 51 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम घोषित किए हैं। सरकारी स्तर पर भी एक साथ कई महीनों के कार्यक्रम और योजनाएं घोषित की गई हैं। इनमें जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपनी भूमिका निभाने और जन सामान्य से लाइव संपर्क करने की समझाइश दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार मंत्रियों का समूह गठित कर आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने और उद्यमी बनाने के लिए मदद उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मंत्री समूह में मंत्री जगदीश देवड़ा, डॉ. प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश सखलेचा और राजवर्धन सिंह को सदस्य बनाया गया है। मंत्री समूह डेढ़ महीने के भीतर दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से सुझाव लेगा। साथ ही देश के अन्य राज्यों का भ्रमण कर अपनी सिफारिशें भी सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में इन युवाओं के उत्पाद के लिए मार्केट भी ढूंढ कर देगा।
