कोरोना के टीकाकरण पर विस्तृत चर्चा, संक्रमित क्षेत्रों पर फोकस
एमपी के विकास, प्रगति और विभिन्न क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की
प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएम से बात की
प्रदेश को अतिरिक्त सहायता देने का आग्रह किया
केंद्रीय योजनाओं के संचालने में एमपी सर्वश्रेष्ठ
वैक्सिनेशन के लिए बुजुर्गों को प्राथमिकता मिले
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश में चल रही प्रमुख योजनाओं की प्रगति के साथ विगत आठ माह में प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। लगभग सवा घंटे चली इस बैठक में मु यमंत्री ने प्रधानमंत्री का केन्द्र द्वारा हाल ही में विभिन्न मदों में जारी की गई राशि के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। हाल ही में केन्द्र सरकार ने रबी 2020-21 में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन, बाढ़ संकट के दौरान 611 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और कै पा निधि के अंतर्गत प्रदेश को 860 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जारी किए हैं।
मप्र के रोडमैप पर मंथन
सीएम ने मप्र में आगामी तीन वर्षों में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2023 के रोडमैप के बारे में मोदी को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रोडमैप नीति आयोग के सक्रिय सहयोग एवं देश के प्र यात विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई चरणों एवं स्तरों के गहन विचार-विमर्श एवं मंथन के उपरांत तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने रोडमैप की प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की।
लक्ष्य किए गए तय
शिवराज ने बताया कि रोडमैप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सर्वांगीण एवं समावेशी विकास को समाहित किया गया है। इसमें अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
कोरोना वैक्सीन टीकाकरण पर चर्चा
मु यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोविड काल में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और उपभोक्ता खपत को बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया। चौहान ने प्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण से जुड़ी व्यापक तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर कोविड-19 के टीकाकरण के समन्वय के लिए समितियां गठित की गई हैं तथा राज्य में अनुभाग स्तर पर पर्यवेक्षण एवं समन्वय के लिए अनुविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा।
इन योजनाओं के बारे में बताया
-स्ट्रीट वेंडर और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की प्रगति।
-वनों में सुधार के लिए वन संरक्षण अधिनियम।
-स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण।
-जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
-गरीब कल्याण रोजगार योजना।
