कैबिनेट बैठक: सीएम ने मंत्रियों से मांगे इनोवेटिव आइडियाज
किसानों के हित में हैं तीनों कृषि कानून
मध्यप्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए एक और फैसले को पलट दिया है। कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या पालिका अध्यक्ष चुनें। इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक-सांसद मिलकर चुनते हैं।
वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा
शिवराज सरकार चाहती है कि जनता ही चुने, इससे विकास तेजी से होता है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा।
भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला भी लिया गया।
टोल से 160 करोड़ का मिलेगा रेवेन्यू
कोरोना महामारी के चलते सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स मिलेगा, उसे हाईवे के मेंटेनेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा शिवपुरी झील के संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
इन सड़कों पर लगेगा टोल टैक्स
होशंगाबाद-पिपरिया, होशंगाबाद-टिमरनी, हरदा-आशापुर-खंडवा, सिवनी-बालाघाट, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर, रतलाम-झाबुआ, ब्यौहारी-शहडोल, देवास-उज्जैन-बडऩगर-बदनावर, रीवा-ब्यौहारी, मलहरा-लांदी-चांदला, गोगापुर-महिदपुर-घोसला, चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड शामिल है।
समझौते से होगा जमीन अधिग्रहण
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए के नए नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया है।
मेट्रो के रूट में कहीं झुग्गी बस्ती आती है तो वहां के लोगों को रहने की व्यवस्था की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी भी बनाई है।
हर सोमवार को समीक्षा करें मंत्री
तीन बातों का विशेष ध्यान रखें मंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो।
कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मप्र को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।
पकड़ो, राजसात करो और जेल भेजो
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अत: अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को रातसात करो तथा जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे।
इमरती देवी भी मीटिंग में शामिल हो गईं
कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में जैसे ही शुरू हुई, इसके थोड़ी देर बाद ही इमरती देवी मीटिंग रूम में जुड़ गईं। उप चुनाव हारने के बाद इमरती देवी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई पूर्व मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में मंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
