प्रॉपर्टी गाइडलाइन दर 20% घटाई, रजिस्ट्री शुल्क 2.2% बढ़ा
bhavtarini.com@gmail.com 
भोपाल
कमलनाथ कैबिनेट ने बजट से पहले ही सौगातों का पिटारा खोलते हुए प्रदेश में पहली बार कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत घटाने का फैसला किया है। इसका असर यह होगा कि प्रदेशभर में संपत्तियों के जो रेट तय हो रहे थे, उसमें कमी आएगी। इससे प्रॉपर्टी बिकेंगी तो मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और सरकार के खजाने में राजस्व भी आएगा।
उधर, रजिस्ट्री पर शुल्क 2.2 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इसका असर आम आदमी पर उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन कम होने से प्रॉपर्टी के दाम कम होंगे और उस पर ही रजिस्ट्री होगी। पत्नी या पुत्री को संपत्ति में सह-स्वामी बनाने पर 1.8 प्रतिशत की जगह अब सिर्फ 1100 रुपए की स्टांप ड्यूटी और पंजीयन फीस लगेगी।
बंटवारे के मामलों में स्टांप शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत (0.50) कर दिया है। इसी तरह परिवार के बीच संपत्ति के दान पर अब 500 रुपए स्टांप शुल्क और मात्र 100 रुपए पंजीयन फीस लगेगी। सरकार को भरोसा है कि इससे तमिलनाडू की तरह राजस्व आय में वृद्धि होगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी कितनी होगी, यह तय नहीं है और न ही आकलन हुआ है। नए प्रावधान इसी माह से अधिसूचना जारी कर लागू किए जाएंगे।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, वित्त मंत्री तरुण भनोत और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पूरे प्रदेश में कलेक्टर गाइड लाइन को बीस प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे मंशा यह है कि दस्तावेजों का पंजीयन अधिक से अधिक हो। रीयल एस्टेट सेक्टर जो लगभग बैठ गया था, उसमें तेजी आए। कई विधायक औैर क्रेडाई के पदाधिकारी कलेक्टर गाइड लाइन बढ़ाए जाने का लगातार विरोध कर रहे थे।
इन सभी का तर्क था कि कलेक्टर गाइड लाइन पूरी तरह अव्यावहारिक है। इसकी वजह से प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही थी और गोरखधंधे भी शुरू हो गए थे। रजिस्ट्री न कराकर पॉवर ऑफ एटर्नी से काम चलाया जा रहा था। क्रेता और विक्रेता, दोनों पर आयकर की मार भी पड़ रही थी। कलेक्टर गाइड लाइन अधिक होने से प्रॉपर्टी बिकने पर विक्रेता पर केपिटल गेन टैक्स लग रहा था तो क्रेता को स्टांप ड्यूटी अधिक चुकानी पड़ती थी। गाइड लाइन कम होने से रेट कम होंगे और पंजीयन अधिक होगा। इससे बाजार में पैसा भी आएगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगा।
उधर, सरकार को इस निर्णय से राजस्व का नुकसान भी न हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्री पर शुल्क 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 10.3 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया है। वहीं, गाइड लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी पर यह शुल्क ग्रामीण क्षेत्र में 2.1 और शहरों में 5.1 प्रतिशत अधिक रहेगा। हालांकि, आम आदमी पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गाइड लाइन 20 प्रतिशत कम जाएगी।
सिर्फ 11 सौ रुपए में पत्नी और पुत्री बन जाएंगे सह स्वामी
संपत्ति में यदि पत्नी व पुत्री का नाम सह स्वामी के तौर पर शामिल करना है तो अब सिर्फ 1100 रुपए चुकाने होंगे। अभी ऐसा करने के लिए एक प्रतिशत स्टांप शुल्क और 0.80 फीसदी पंजीयन फीस लगती थी। इसकी वजह से ज्यादातर संपत्तियों में इनके नाम दर्ज नहीं होते थे। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब स्टांप शुल्क 1000 और पंजीयन फीस 100 रुपए तय कर दी है।
बंटवारा के लिखा-पढ़ी के लिए आधा फीसदी लगेगी फीस
प्रदेश में अभी संपत्ति का बंटवारा होने पर आमतौर पर लोग लिखा-पढ़ी नहीं कराते थे। इसकी वजह ढाई प्रतिशत लगने वाली स्टांप फीस है। इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इसे देखते हुए अब परिवार में आंतरिक बंटवारे के लिए स्टाम्प फीस सिर्फ आधा प्रतिशत (0.50) कर दी है। उम्मीद है कि इससे राजस्व आय बढ़ेगी। बंटवारे के मामलों में भी स्टांप शुल्क ढाई प्रतिशत होने से लिखा-पढ़ी नहीं कराई जाती थी। इसे अब मात्र .50 प्रतिशत कर दिया है। इससे पंजीयन बढ़ेंगे।
