मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी पात्र कृषकों का लाभ दिलाएं: कलेक्टर 

आगर-मालवा 
राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर जिले के सभी पात्र किसानों को लाभ दिलाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करें। जिस कार्य की जो समयसीमा निर्धारित की गई है, उसी अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने सोमवार को लम्बित समयावधि में पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंक अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के ऋण खाते से आधारकार्ड सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। साथ ही संबंधित बैंक शाखा में आने वाले किसानों की योजना से जुड़ी कोई समस्या होने पर उसका समाधानकारी निराकरण करते हुए उचित मार्गदर्षन प्रदान करें। उन्होंने बैंक शाखाओं में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों को हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड किसानों की सफेद सूची ग्राम पंचायतों एवं संबंधित बैंक शाखा में पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना की दिन प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए है। 

बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत 15 जनवरी से किसानों से ऋण माफी के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। ग्राम पंचायतों पर किसानों से आवेदन लेने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त होगें जो आवेदन प्राप्त कर पावती देंगे। किसानों को पात्रतानुसार हरे, सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। शासन से जारी नियमानुसार ऋणी कृषकों की सूची प्रकाशन के बाद आधार सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों का सफेद रंग के आवेदन पत्र जमा करने होंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को दिया गया है। इसके लिये किसान को गुलाबी आवेदन करना होगा। गुलाबी आवेदन पत्र में भाग एक केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है। भाग दो केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है।

बैठक में बताया कि 15 जनवरी से 25 जनवरी तक अल्प कालीन फसल ऋण खाते की हरी आधार सीडेड सफेद गैर आधार सीडेड सुचीयां संबंधित बैंक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। 26 जनवरी तक प्राप्त आवेदनों का वाचन ग्राम सभाओं में करना है। 15 जनवरी से 5 फरवरी तक पूर्णरूपेण हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराना होंगे। सफेद सूची का संबंधित बैंक में आधार सीडिंग कराना होगा। पोर्टल पर डाटा एण्ट्री की जाएगी। संबंधित बैंक द्वारा गुलाबी आवेदन पत्रों का अभिलेखों के आधार पर पुष्टिकरण व दावा आपत्ति प्राप्त होने पर सुधार किया जाएगा। 22 फरवरी से लगातार लाभांवित किसानों के उनके संबंधित ऋण खाते में पात्रता अनुसार डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान करना एवं ऋण मुक्ति किसान सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में विभाग अन्तर्गत लम्बित शिकायतों एवं पत्रों की समीक्षा करते हुए, सभी विभाग प्रमुखों को शीघ्र कार्यवाही कर समाधानकारी निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सेक्टर सुपरवाईजर फिल्ड में जाकर देखें कि बीएलओ प्रतिदिन मतदान केन्द्रों पर उपस्थित होकर दावे-आपत्ति प्राप्त कर रहे है या नहीं, इसकी रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारियों को प्रस्तुत करें। मतदान केन्द्रों पर दावे-आपत्ति प्राप्त करनें में लापरवाही करने वाले बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जनपदवार समीक्षा की तथा कम प्रगति वाली जनपद पंचायतों को आवास कार्य शीघ्र पूर्ण कर, प्रगति लाने के निर्देश दिए। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ, अपर कलेक्टर श्री एन.एस.राजावत, संयुक्त कलेक्टर श्री अवधेश कुमार शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पांडेय सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।