संघ पर बैन लगाएगी ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं कहा : कमलनाथ

संघ पर बैन लगाएगी ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं कहा : कमलनाथ

भोपाल
मध्यप्रदेश में शाखा बैन को लेकर मचे बवाल के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। नाथ ने कहा है कि हमने कभी नही कहा कि आरएसएस बैन करेगे। हमने स्पष्ठ कहा है कि शासकीय परिसरों में आरएसएस के शाखा लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। आदिवासी इलाकों में बच्चों को संघ में जबरदस्ती जोड़ा जाता है। आदिवासी इलाको के बच्चों ने मांग की थी। वचन पत्र में यह बिंदु गलती से नहीं, हमने सोच समझकर कर जोड़ा है। राजनीति को इस मुद्दे दूर रखना चाहिए। 

नाथ ने आगे कहा कि यह कोई पहले मौका नही है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। उमा भारती जब सीएम थी क्या तब यह लागू नही था। बाबू लाल जब सीएम थे तब भी यह लागू था। हमने वही बात दोहराई है, जो इनके समय थी।   हमारा लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक से शासकीय कार्यालयों से दूर रखना है। हमने वही बात दोहराई है जो केंद्र में लागू है। आरएसएस को पूरी छूट है शाखाएं लगाने कि सिर्फ सरकारी स्थानों पर छोड़कर। हमे तो सुझाव आये थे कि आदिवासी होस्टल के बच्चों के उसके बाद हमने इसे अपने वचन पत्र में शामिल किया।

वही बीजेपी पर हमला बोलते हुए नाथ ने कहा कि चुनाव आता है तो राम मंदिर याद आता है। बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है।बीजेपी घूमा फिरा कर इस तरह के भ्रमित करने वाला प्रचार कर रही है कि हम राममंदिर का विरोध करते हैं। ये बीजेपी ध्यान मोड़ ने कि राजीनीति करती है जो अब खत्म होने में है। मैं आराम से सो रहा हूं,11 तारीख को बताऊंगा की बीजेपी वालो की हकीकत क्या है। बीजेपी सिर्फ घुमा फिराकर बात कर रही है।

कमलनाथ को नींद न आने के सवाल पर कहा कि इनके बड़े बड़े नेता मुझे फ़ोन कर रहे है और ये मुझे नींद न आने की बात करते हैं। बागी नेताओ पर कहा कि हम बागी साथियों को को मनाएंगे। हमने वचन पत्र में विधान परिसद बनाने की बात भी कही है। टिकट की सौदे बाज़ी पर कहा कि मुझे नहीं पता कौन सौदे बाजी कर रहा है। मैं ये जनता हूँ भाजपा ने किसको गाड़ी दी है। इसमे तो आपके भी कई साथियों के नाम आ रहे हैं। अब मुझसे ज्यादा न बुलवाईये।

बता दे कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि यदि पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में आती है तो सरकारी इमारतों और परिसरों में आरएसएस की शाखा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के शाखा में हिस्सा लेने की अनुमति देने के आदेश को भी रद्द कर दिया जाएगा।