अवैध रेत खनन पर 7 गुना जुर्माना और वाहन राजसात
bhavtarini.com@gmail.com भोपाल
जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हुए हमले को लेकर मप्र कैबिनेट ने मंगलवार को निंदा प्रस्ताकव पारित किया है। बैठक में गवर्नमेंट कॉलेज और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष संवर्ग को 7वें वेतनमान देने को मंजूरी दी गई। सरकार ने रेत खनन को लेकर नियम भी तय किए। पहली बार में अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े जाने पर 7 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार में वाहन राजसात होगा।
मुख्यिमंत्री चौहान की अध्य क्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सरकार के प्रवक्तात जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तवम मिश्र ने दी। उन्होंगने बताया कि भाजपा किसी भी प्रकार से हिंसा की पक्षधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाहट में है। बैठक में मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
मिश्र ने बताया कि सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और समकक्ष संवर्ग के लिए 7वें वेतनमान को मंजूरी देने का फैसला किया गया है। प्रदेशमें रेत के अवैध उत्खनन को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। सरकार ने तय किया है कि पहली बार में अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े जाने पर 7 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार में वाहन राजसात होगा। सरकार ने तय किया है कि जिन खदानों में वाणिज्यिक खनन संभव नहीं होगा उन्हें खुला क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर अजजा, अजा और कुम्हार आदि अपने उपयोग के लिए रेत ले जा सकेंगे।
कैबिनेट में पुलिस महानिदेशक स्तर के 2 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कटनी में नई तहसील के गठन को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में ई-टेंडरिंग के लिए सरकार एनआईसी की ई-टेंडरिंग व्यवस्था को सेवा प्रदाता के तौर पर अनुबंध करेगी। सरकार ने 19 शहरी और 32 ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन का भी फैसला किया गया। सरकार ने तय किया है कि पत्रकारों को भी आवास ऋण पर 5 फीसदी ब्याज अनुदान मिलेगा। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए इसी वित्तीय वर्ष से योजना लागू होगी। पत्रकार भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से आवास ऋण ले सकेंगे और इस पर उन्हें 5 वर्ष के लिए सरकार की ओर से ब्याज अनुदान मिल सकेगा। पति-पत्नी में से किसी एक को एक ही आवास के लिए ब्याज अनुदान मिलेगा।
