न्याय योजना पर 6 महीने चला मंथन, रघुराम राजन ने भी बताया अच्छा: राहुल गांधी
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नई दिल्ली
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को जयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए उनकी पार्टी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित दुनियाभर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की थी. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छह महीने से इस विचार पर काम कर रही थी क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने के झूठ को सच्चाई में बदलना चाहती थी.
राजस्थान की रैली में राहुल गांधी ने कहा,‘छह महीने पहले हमने काम शुरू किया. बैंक खाते में पैसे डालने का, आइडिया तो सही है...मगर इसमें झूठ बोल दिया गया 15 लाख रुपये का. कांग्रेस के लोग बैठे और छह महीने काम किया और मैंने पूछा कि इस आइडिया को सच्चाई में कैसे बदला जाए. नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने की बात की, इस सोच को कांग्रेस पार्टी पूरा कैसे करे.’
उन्होंने कहा, ‘छह महीने लगे, बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से मैंने बात की, बिना किसी को बताए, भाषण नहीं किया, छह महीने से हम लगे हुए हैं. दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों की लिस्ट ले लो सबसे बात की...रघुराम राजन से भी. एक के बाद एक करके सबसे बात की और कहा कि विचार अच्छा है, इसको हम पूरा करना चाहते हैं.'
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को घोषणा की थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये न्यूनतम आय के तहत देगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवा उद्यमियों को नया कारोबार लगाने के लिए तीन साल तक सरकार से किसी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि देश के 45 साल के इतिहास में सबसे अधिक बेरोजगारी आज मोदी सरकार के कार्यकाल में है.
कांग्रेस पार्टी के इस चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर करीब 3.6 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा. राहुल गांधी ने देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी देने वाले एक बड़ी योजना की घोषणा की है. इसके तहत करीब 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपये की न्यूतनत आय की गारंटी दी जाएगी. कांग्रेस पार्टी की इस योजना को बीजेपी धोखा करार दे रही है.
